बजेटबारे चेम्बरले दियो सरकारलाई १०१ सुझाव: ईभी सवारीमा कर नबढाउन र एमआरपी अनिवार्य खुकुलो बनाउन आग्रह
काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटबारे सरकारलाई १०० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष एक सय एक बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।
सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
चेम्बरले आर्थिक समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सृजना, व्यावसायिक र औद्योगिक लगानीको वातावरण तथा उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै चेम्बरले गैरकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण, भन्सारलगायत विषयमा सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने तथा आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तुबाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने, आगामी बजेटमा बैंक, वित्तीय तथा बिमा, कृषि जडिबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषयमा समेट्न र सम्बोधन गरिनुपर्नेलगायत एक सय एक विषयमा दिइएको छ ।
आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिक तर्फ १२ लाख रुपैयाँ पु-याईनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्यांकन पद्धती अन्र्तगत रही भन्सारमा सन्दर्भ मुल्यलाई खारेज गरी कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व दिन ५ देखि १० वर्ष सम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न निरन्तर सुधारका काममा लागिरहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्व राम्रोसँग बुझेकै कारण सरकारले अधिकतम सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरे ।
