सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीलाई १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व छुट
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक ऐनको प्रावधानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा उद्योगी व्यवसायीलाई झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिएको छ। तर, राजस्व छुटसम्बन्धी अद्यावधिक अभिलेख अभावले सरकारी पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणालीको विवरणमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको उल्लेख छ। यो सुविधा आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ तथा अनुसूची १ को दफा १४ र १५ अनुसार दिइएको हो, जसअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत भन्सार महसुलमा थप ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको तथा मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छुट दिइएको विवरण अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले २०८० फागुन मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८(२) अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र संस्थानका लागि ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखाएको छ। विगत ४ वर्षमा मात्रै यो शिर्षकमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा १८(३) अनुसार वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा, आयोजना विकास सम्झौताको सर्तअनुसार ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको पैठारी मूल्यमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको देखिएको छ।
