घोराही सिमेन्टको आइपीओमा लगानीकर्तालाई ठगिएको निष्कर्ष, सेबोनमाथि पनि उठ्यो प्रश्न
काठमाडौँ । घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियममा आइपीओ निष्कासनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गम्भीर अनिमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले घोराहीलाई प्रिमियममा आइपीओ अनुमति औचित्य र पारदर्शिताको मापदण्ड विपरित रहेको उल्लेख गरेको हो ।
कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्कासन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ को धज्जी उडेको भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक उद्योगले प्रति शेयर ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर ४३५ रुपैयाँका दरले ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको देखियो ।’
उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको बक्यौता महसुल र कर तिर्न बाँकी हुँदा पनि कृत्रिम रूपमा नाफा देखाई लगानीकर्तामाथि ठगि भएको महालेखाले भनेको छ । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल १ अर्ब २४ करोड १३ लाख रुपैयाँ र कर दायित्व १ करोड ४८ लाख रुपैयाँसमेत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ २०७८। ७९ मा कन्टिन्जेन्ट दायित्वतर्फ देखाई खर्च नियोजनबाट उद्योग नाफामा देखाई प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन’प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, उद्योगले कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उद्योगको तर्फबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा कोषमा आबद्ध नगरेको तथा ह्रास खर्चसमेत न्यून लेखी नाफामा वृद्धि गरेको पाइएको भनिएको छ । महालेखाले यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूबिच समन्वय गरी नागरिकमा परेको प्रभावको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले यस्ता कार्यले सेयर बजारमा लगानीकर्ताबीच भ्रम र असमझदारी सिर्जना गर्नुका साथै बजारमा विकृति फैलाउने तथा नियामक निकायहरूको कार्यक्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने उल्लेख गरेको छ । यसले नियमनको खाल्टो झनै गहिरो बनाउँदै लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने खतरा देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
