गभर्नरसँगको भेटमा नाडाको ५ सुझावः अटो कर्जा प्रवाह खुला गर्नदेखि ईभी कर्जामा विशेष योजनाको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेट गरी नेपालको मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगलाई दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पाँच सुझाव प्रस्तुत गर्दै त्यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए। उनले अटोमोबाइल उद्योग मुलुकको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको क्षेत्र भएकाले नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गरिनु आवश्यक रहेको औंल्याए।

नाडाले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूमा अटो ऋण प्रवाहमा व्यवहारिक कार्यान्वयनको माग गर्दै वर्तमानमा बैंकहरूले कर्जामा देखाएको निष्क्रियता उद्योगका लागि चुनौती बनेको उल्लेख गरिएको थियो। यद्यपि एक वर्षअघि राष्ट्र बैंकले अटो ऋणको बाटो खोलिसकेको भए पनि व्यवहारमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको नाडाको भनाइ थियो।

त्यसैगरी, ग्राहक र व्यवसाय दुवैको पहुँच सहज बनाउन ‘Loan-to-Value’ अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, हालको Debt Service Ratio नीति अत्यन्त कडा भएकोले विशेषगरी तलबदरमा आधारित मध्यम वर्गीय ग्राहकका लागि लचकता आवश्यक रहेको, विद्युतीय र हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र ऋण प्रवाहका क्रममा देखिएको बैंक–डिलर सम्बन्धी पक्षपातजन्य व्यवहारमा रोक लगाउन राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्ने माग राखिएको थियो।

नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दीर्घकालीन आर्थिक नीति तय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्यमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

भेटघाटको अन्त्यमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नाडाद्वारा उठाइएका सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने प्रतिक्रिया दिँदै आवश्यक विषयहरूमा छलफल र समन्वय गरिने आश्वासन दिएका थिए। उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य यमुना श्रेष्ठ र दिपेन्द्रकुमार मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो।

नाडाद्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझावहरू :

१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन :
यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कजी प्रवाह रोकिएको छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गर्यो ।

२. Loan-to-Value (LTV) अनुपात न्यूनतम ७०% बनाइयोस् :
हालको ५०% LTV सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि LTV लाई बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो ।

३. Debt Service to Gross Income Ratio मा लचकता ल्याइयोस् :
हालको सख्त DSR नीतिले मध्यम वर्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो ।

४. EV तथा Hybrid सवारीका लागि लक्षित कजी योजना ल्याइयोस् :
देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कजी सुविधा, पुनः वित्तीयन (refinancing) र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो ।

५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस् :
ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पधी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो ।