बीमा बजेटः प्राधिकरणको कानुन संसोधनदेखि बीमकको निगरानी बाहेकमा छैन सरकारको चासो

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको आवश्यक कानुन संशोधनदेखि बीमा कम्पनीहरुको प्रत्यक्ष निगरानीको बिषयमा सरकारले बजेटमा चासो नदेखाएको देखिन्छ । प्रत्येक बर्ष झै सरकारको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र स्वास्थ्य बीमा बाहेक सरकारको चासो अन्य क्षेत्रमा नरहेको आज सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सपष्ट देख्न सकिन्छ ।

प्रत्येक बर्ष बीमा पहुँचको लागि समन्वयकारी भूमिकाको लागि जोड दिने सरकारले यो बर्षदेखि प्राधिकरणको निर्देशन नमानेर सहरकेन्द्रित बीमाको पहुँचमा मात्रै केन्द्रित कम्पनीहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउन आफैले निगरानी राख्ने भएको छ।

सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा भने लघुबीमाको कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रको जनता समेट्न सकेको भन्दै खुलेरै प्रशंसा समेत गरेको छ। तर सरकार आफैले अघि बढाएको बामे सर्दै गरेको लघुबीमा कम्पनीमैत्री कुनै व्यवस्था भने नल्याएको आजको बजेटमार्फत सपष्ट देख्न सकिन्छ ।

नियमनकारी निकाय बीमा प्राधिकरणको फितलो नेत्तृवको कारण नै प्रत्येक बर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्र छाँयामा पर्दै आईरहेको छ।सरकारले लामो समयदेखि कर्जा सुरक्षणको रिक्स आफनै जिम्मेवारीमा लिएको बिषयमा भने यो बर्षको बजेटमार्फत पुनर्बीमामार्फत रिक्स हस्तान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्राथमिकतामा पर्दा तिनै कम्पनीलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण बजेटमा छाँयामा पर्दै आईरहेको छ ।

यस्ता छन् बजेटमा समावेश भएका बीमा क्षेत्रका बुँदाहरु

बीमा प्राधिकरणको सम्बन्धि कानुननमा समसामयिक सुधार

आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा प्राधिकरणको सम्बन्धि कानुननमा समसामयिक सुधार गरीने भएको छ।

बीमा प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई सरकारले निर्देशित गर्ने

काठमाडौं । सहरमा मात्रै केन्द्रित हुने बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नका लागि सरकारले खाका तयार गर्ने भएको छ। बीमा प्राधिकरणको निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारले नै निर्देशित गरेर लैजाने भएको छ।
बीमा प्राधिकरणले जिल्ला विभाजन गरेपनि जान हिच्किचाई रहेको बीमा कम्पनीहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्नका लागि योजना सरकारले बनाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलल आज बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दैे यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

कृषि बीमा
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कृषि तथा पशुबाली बीमा आम किसानको पहुँच विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षण गराउन बीमा अनुदानको माध्यम देखाउने भएको छ।
सरकारले भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरिद सम्झौता र बजारको सुदृढ इकोसिस्टम विकास गरी युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र हालसम्म म बाँकी रहेको भुक्तानी दावी रकम यसै वर्षभित्र तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई फरफार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र दायरा बिस्तार गरीने भएको छ ।

बीमितहरुको सुविधा थैली क्रमशः बृद्धि गर्दै लाने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गराईने भएको छ। बीमितहरुलाई फरक–फरक पोलिसीको सुविधा बीमा प्रणालीमाथीको व्ययभार कम गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने अत्यवाश्यक औषधिहरु बीमामा जोडिने भएको छ।

निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमाको व्यवस्थापन गर्ने
सरकारले निक्षेप कर्जा सुरक्षण कोषको पुनर्बीमाको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ

सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन गरिने

सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ। हाल संचालनमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

सम्पत्ती बीमाको दायरा विस्तार गरिने
सम्पत्ती बीमाको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ। प्राकृतिक प्रकोप विपद र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको सुरक्षा गर्नका लागि सम्पत्ती बीमाको दायरा विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ ।

साइबर सुरक्षा बीमाबाट सेवा संचालन
साइबर सुरक्षा बीमाबाट सेवा संचालन गरिनेछ ।