आन्दोलनमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी: सवारी साधन घर-ग्यारेजमै थन्क्याउने घोषणा
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ्ग नियमावली २०८२’ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुर संघ-संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्। उनीहरूले मिति २०८२ साल जेठ १९ गतेदेखि आफ्ना सवारी साधनहरू घर–ग्यारेजमै थन्क्याएर सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन्।
चारवटा यातायात व्यवसायी महासंघ र चारवटा मजदुर संगठनहरूको संयुक्त मञ्च ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२’ ले जेठ १८ गते काठमाडौंमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय असंवैधानिक र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी तथा श्रमिकविरुद्धको षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरेको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ साल बैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्दै जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ्ग नियमावली २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सो नियमावलीअनुसार निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका १० वर्ष पुराना दुईपाङ्ग्रे र १५ वर्ष पुराना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसरह सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६), उपधारा (३) वा (५) र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८(२) र दफा १२(१) को उल्लंघन भएको जनाएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै ७ बुँदे मागपत्र समेत बुझाइएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनको घोषणा गरेका हौं।’
समितिले सवारी व्यवसायीहरूका तर्फबाट उठाइएका समस्याहरूको सुनुवाइ नगरेको भन्दै सवारीसाधन २०८२ साल जेठ १९ गतेदेखि थन्क्याएर सेवाबाट बाहिर राख्ने निर्णय लिएको जनाएको छ। आन्दोलनका कारण यात्रु, उपभोक्ता, कर्मचारी र आम जनतामा असर पर्न सक्ने भन्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुने समितिको भनाइ छ।
