खानीजन्य वस्तु निर्यातको तयारीमा सरकार, बजेटले ल्यायो नयाँ मोड : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल सरकारले खानीजन्य वस्तुहरूको निर्यातसमेत गर्ने गरी बजेटमार्फत योजना अघि बढाएको स्पष्ट पारेका छन्। पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन र आन्तरिक उपयोगमात्र नभई विदेश निर्यातसम्मको व्यवस्था बजेटमा गरिएको बताए।
उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबाट उपयुक्त र आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका स्रोतहरूको उत्खनन र प्रयोग गरिनेछ। ‘नेपालमा मात्रै नभई निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अभाव हुन दिने छैनौं।’
तर मन्त्री पौडेलको यो अभिव्यक्तिसँगै बजेटमा राखिएको कार्यक्रम सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसला विपरीत रहेको भन्दै अदालती चुनौती पनि उठेको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलनाको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिसकेका छन्।
यता अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटकको बजेट यथार्थपरक भएको दाबी गर्दै यसको विश्वसनीयतामाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसकेको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउँदै स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे।
उनले बजेट अनुशासनमा ऐतिहासिक मोड आएको बताउँदै भने, ‘अब ३ करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू कसैले बजेटमा राख्न हिम्मत गर्नेछैन। यो अनुशासनका हिसाबले महत्वपूर्ण डिपार्चर हो।’
