मौद्रिक नीति बन्नुअघि नाइमाको तीन सूत्रीय आग्रह: ‘कर्जा, एलसी र जोखिम भारमा सुधार होस्’
काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू पेश गरेको छ । गभर्नरको नेतृत्वमा नयाँ मौद्रिक नीति तयार हुँदै गरेको बेला नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रका चुनौती र अवसरलाई ध्यानमा राख्दै स्पष्ट नीति समायोजनका लागि आग्रह गरेको हो ।
नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन दुवै प्रकारका सवारी साधनको हित सुनिश्चित गर्दै वर्तमान मौद्रिक व्यवस्थालाई वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा जोड दिने दिशामा अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । उसले सवारी कर्जामा कर्जा–उपलब्धता र उपभोक्ता पहुँच वृद्धि गर्न सबै प्रकारका सवारी साधनका लागि कर्जा अनुपात ८०% र अग्रिम भुक्तानी २०% कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै, चिनियाँ सवारीसाधन आयातका सन्दर्भमा अहिलेको एलसी खोल्ने प्रक्रिया अपुरो र व्यवहारिक नभएको भन्दै नाइमाले सुधारको माग गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार आयातकर्ताले चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न पाउने सर्त लाभग्राही कम्पनी पनि चीनकै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, आधुनिक आपूर्ति शृंखला र व्यापार संरचना अनुसार उत्पादनकर्ता, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही कम्पनी फरक-फरक देशका हुन सक्ने नाइमाको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन चीनमै हुने र ढुवानी पनि चीनबाटै हुने भएमा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि युआनमा एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नाइमाले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, नाइमाले सवारी कर्जाका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १००% बाट घटाएर ७५% कायम गरिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
