नेप्सेको पुनर्संरचना लगतै नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी
काठमाडौं ।नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै नयाँ स्टक लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचनाका विषयमा छलफल भएको छ।
आज साँझ बसेको बैठकले यी दुई मुख्य योजना अघि बढाएको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्स दिनु अघि नेप्से पुनसंरचना गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेसँगै एक्सचेञ्जको लाइसेन्सबारे छलफल गरेर नेप्से पुनर्संरचनाका लागि पत्र पठाउने तयारी बोर्डले गरेको छ । नेप्से पुनसंरचनासँग सम्बन्धीत बिषयमा बोर्डले यसअघिकै बैठकमार्फत छलफल गरिसकेको छ। आजको एजेण्डामा लाइसेन्स दिने बिषय प्राथमिकतामा रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्न भनि बोर्डमा पठाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना सहितको सुझावमा आज छलफल भएको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वनको लागि छलफल गर्ने र आवयक निर्णय गरिएको छ ।
शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स सँगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सुझाव सहित पेश गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बोर्डकै सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाएका थिए ।
शिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नको लागि बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई नेतृत्वमा कार्ययोजनासहितको सुझाव पेश गर्ने भन्दै समिति गठन गरेका थिए ।
नियामक निकायकै स्वामित्व भएको संस्थाले बजार सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिन गई प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने देखिएकोले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज समेत चाहिएको प्रतिवेदनको निचोड छ।
छिमेकी राष्ट्रहरूमा भएको अभ्यास हेर्दा नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थपिँदा हरेक सूचकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले यस्तो संवेदनशील निकायको सञ्चालन जो सुकैले गर्नु हुँदैन, सक्दैनन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको भन्दै संस्थागत सुशासनको उच्च मूल्य मान्यता कायम गर्न नसक्ने पक्षलाई स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न दिने हो भने समग्र वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्ने समेत उल्लेख गरेको छ।
यसैको आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि केही शर्त समेत तोकेको छ।
यस्ता छन् नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन अध्ययन समितिले तोकेका सर्त
प्रचलित कानुन बमोजिम लगानी योग्य रहेको हुनुपर्ने
संस्थापक कम्पनीहरू पछिल्लो तीन वर्षदेखि नाफामा देखिएको र प्रतिसेयर नेटवर्थ सकारात्मक भएको हुनुपर्ने
न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब
कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता भएको
विकसित धितोपत्र बजारलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्र्याएको संस्थालाई अनुमतिमा प्राथमिकता दिने
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली भएको हुनुपर्ने
सेयर सापटी (बरोइङ) गर्न सकिने, अन्तरदिनमै एउटै सेयर पटक पटक किनबेच गर्न सकिने इन्ट्रा डे ट्रेडिङको सुविधा भएको
लगानी संरक्षण कोष, राफसाफ कोष, अक्सन मार्केट लगायतका संरचनागत पूर्वाधार भएको
संस्थाका सबैखाले वित्तीय सूचनामा सरोकारवाला सबैको पहुँच पुग्ने प्रणाली भएको
देशभरी कारोबार सञ्जाल विस्तार गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
सेयर बजारसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने, भूकम्प जस्ता भवितव्यमा समेत सूचना भण्डार गर्न सक्ने
व्याक अप सर्भर तथा धितोपत्र कारोबारमा सृजना हुने सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न सक्ने सुनिश्चितता सहितको राफसाफ प्रणाली भएको
इन्डेक्स फण्ड, ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको कारोबार हुने गरी बजार विविधिरण गर्न सक्ने
दक्ष जनशक्ति भएको
सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सहित पाँच जनाको सञ्चालक समिति बनाउने
धितोपत्र विनिमय बजारको सम्भाब्यता अध्ययन पेस गरेको हुनुपर्ने
संस्थागत सुशासनको संस्कृति कायम गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने
