पत्रकारको आवरणमा करोडौंको हिनामिना, भट्टसहित ७ जनाविरुद्ध १ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ । मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत नायब सुब्बा टिका प्रसाद भट्टसहित सात जनाविरुद्ध एक करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा टिका प्रसाद भट्टले आफ्नो वास्तविक परिचय राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ भन्ने नखुलाई कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका पत्रकारको हैसियतमा विभिन्न कार्यालयहरूलाई प्रभाव र दबावमा पारेर भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता तथा विज्ञापन सम्बन्धी कमिसन रकम बुझेको देखिएको छ। साथै, उनले मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा समेत कार्य गरी सार्वजनिक संस्थाबाट कमिसन लिएको, नागरिक जीवन बीमा कम्पनीमा बीमा अभिकर्ताको रुपमा काम गरी सुविधा लिएको र मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य (कोषाध्यक्ष) को हैसियतमा काम गरेर भत्ता लिएको विवरण सार्वजनिक भएको हो।

उनले २०४९ साल साउन १ गते मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी खरिदार पदमा नियुक्ति पाएका थिए। सोही दिन नगर विकास समितिका पदाधिकारीले नियमविपरीत अनिश्चितकालीन म्याद थप गरेका थिए। त्यसपछि मिति २०७० साल माघ १ मा नियमविपरीत प्रक्रिया नपुर्‍याई नायब सुब्बा पदमा बढुवा गरिएको देखिन्छ।

त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पत्र अनुसार नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको कुनै व्यवस्था नरहेको पुष्टि भएको छ। सो आधारमा टिका प्रसाद भट्टको बढुवा प्रक्रियालाई गैरकानूनी ठहर गरिएको छ।

भट्टले एकातिर मन्थली नगर विकास समितिमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत रहँदा अर्कातिर कान्तिपुर पब्लिकेशन लिमिटेडमा मिति २०६७ साल पुस १ गतेदेखि पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत भई तलब सुविधा लिएको पाइएको छ। तर मन्थली नगरपालिकाले यसरी कार्यालय समयभन्दा बाहिर अन्य पेशा गर्न अनुमति दिएको कुनै अभिलेख नरहेको जनाएको छ।

साथै उनले आफ्नो कर्मचारी परिचय लुकाई पत्रकारका रूपमा रामेछाप र सिन्धुलीका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा बैठक तथा भ्रमणमा सहभागी भई आर्थिक लाभ लिएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा उनी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापबाट सूचना प्रकाशन गराई विज्ञापन कमिसन पनि लिने गरेका थिए।

यो सम्पूर्ण कार्यमा टिका प्रसाद भट्टलाई सहयोग गर्ने र मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने अन्य ६ जना — सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमर बहादुर थापा, नारायण प्रसाद भण्डारी, सुरेश कुमार वाग्ले, तथा लेखा प्रमुख यमलाल बेलवासे र सुरेश प्रसाद दाहालसमेत संलग्न देखिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार भट्ट र अन्य प्रतिवादीहरूले आर्थिक वर्ष २०४९/०५० देखि २०८०/०८१ सम्म कार्यालयगत रूपमा कुल १ करोड १५ लाख ४ हजार १ सय ११ रुपैयाँ बराबरको गैरकानूनी लाभ लिएको पुष्टि भएको हो।