नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर प्रतिस्पर्धामा उतार्नु खेलाडीलाई खुट्टा बाँधेर मैदान पठाउनुजस्तै होः प्रतिवदेन
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जले ल्याउने प्रतिस्पर्धाबाट नेप्से सबल र सक्षम हुन आवश्यक भएको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जले ल्याउने प्रतिस्पर्धाबाट नेप्से सबल र सक्षम हुन आवश्यक भएको औँल्याएको छ ।
‘नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर प्रतिस्पर्धामा उतार्नु भनेको खेलाडीलाई खुट्टा बाँधेर मैदान पठाउनुजस्तै हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, व्यवस्थापन, र जनशक्तिलगायत पक्षबाट सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनापछि मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सिवाकोटी नेतृत्वको तीन सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा नेप्सेको सेयर संरचना परिवर्तन गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ । समितिले नेप्सेको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरी जनसहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशले प्रतिस्पर्धा निम्त्याउने हुँदा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा अस्तित्व जोगाउन नेप्सेको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।’
हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८।६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९।५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११।२३ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज र प्रभु बैंकको ५र५ प्रतिशत तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको ०।६ प्रतिशत सेयर छ । अहिलेसम्म सर्वसाधारणले नेप्सेमा लगानी गर्न पाएका छैनन् ।
प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जले ल्याउने प्रतिस्पर्धाबाट नेप्से सबल र सक्षम हुन आवश्यक भएको औँल्याएको छ । ‘नेप्सेलाई कमजोर अवस्थामा राखेर प्रतिस्पर्धामा उतार्नु भनेको खेलाडीलाई खुट्टा बाँधेर मैदान पठाउनुजस्तै हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले नेप्सेलाई पुँजी, प्रविधि, प्रणाली, व्यवस्थापन, र जनशक्तिलगायत पक्षबाट सबल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सूचना प्रविधिमैत्री एसएमई प्लेटफर्मको स्थापना गरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सूचीकरणतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
समितिले विद्यमान धितोपत्र ऐन, २०६३ र सोहीबमोजिम नियमावली तथा निर्देशिकाहरू अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीमा थप स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । तर अनुमति दिने प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि सूचना प्रकाशनदेखि आवेदन मूल्याङ्कन, छनोट र इजाजतसमेतको सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष, खुला र मापदण्डसहित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनीले पर्याप्त पुँजी, स्वतन्त्र व्यवस्थापन र अत्याधुनिक प्रविधि ल्याउन सक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सूचना प्रविधिमैत्री एसएमई प्लेटफर्मको स्थापना गरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई सूचीकरणतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी बोरोइङ एन्ड लेन्डिङ, र समयमै कारोबारको राफसाफका लागि सुदृढ संरचना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता, एनआरएन, मर्चेन्ट बैंकिङ, भेन्चर क्यापिटल र वैकल्पिक लगानी क्षेत्रको विस्तार हुने र समग्र प्रभाव बहुआयामिक हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
