स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध फियोन आन्दोलित
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ लगायतका टे«ड युनियनहरु स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलित बनेका छन् ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–२०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३९८ तथा अर्थ बिधेयक २०८२ को बुँदा नं.२३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको निर्णयलाई सच्याएर पुरानै व्यवस्था कायम गर्न भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।
कर्मचारी संघले आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. ३७ ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय समितिले अर्थ व्यवस्था संसदीय समितिका सभापति सन्तोष चालिसेलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिले यसअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालन रहेका विभिन्न प्रकारको स्वतन्त्र कोषहरुको वित्तीय अवस्था निकै बलियो र पारदर्शी भएकाले खारेज गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडी हट्नुपर्ने माग राखेका छन् । विज्ञप्ति अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमा समावेश गरिएको बुँदा नं.३९८ खारेज गरेर पुरानै व्यवस्था कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
