कर्णाली प्रदेशको ३३ अर्ब बराबरको बजेट, ६०.५५ प्रतिशत पूँजीगत क्षेत्रमा
काठमाडौं । राजनीतिक अवरोधबीच आइतबार राति बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक राजस्व तथा व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्।
यस वर्षको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशतले बढी हो। मन्त्री शाहका अनुसार बजेटले प्रदेशको सामाजिक विकास, पूर्वाधार सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ।
कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ। पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६०.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चालु खर्चका लागि ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ (२३.६४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ (१.६६ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको १३.९५ प्रतिशत हो।
बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोत परिचालनका लागि आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु वर्षमा खर्च हुन नसकेको बचत बजेटबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उपयोग गरिनेछ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडमार्फत १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसबाहेक समपूरक र विशेष अनुदानबाट क्रमशः ५३ करोड ९७ लाख र ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कर्णाली प्रदेशमा आउनेछ।
