बागमती प्रदेशको ६७ अर्बको बजेट प्रस्तुत, कुन मन्त्रालयलाई कति?
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल विनियोजनमध्ये ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पूँजीगततर्फ छुट्याइएको छ जुन कुल बजेटको ६१.४० प्रतिशत हो। चालु खर्चतर्फ भने २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.६० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्री काफ्लेले आर्थिक वृद्धिसँगै सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र दिगोपनामा बजेटले टेवा पुर्याउने दाबी गरे। सशक्त प्रदेशका लागि सन्तुलित खर्च र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण बजेटको मूल उद्देश्य भएको उनले बताए।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले कर तथा गैरकर स्रोतबाट आम्दानीको खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ। कर राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ उठाउने अनुमान गरिएको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण रकम १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहनेछ भने चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोष र विविध श्रोतहरूबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च धानिने अनुमान गरिएको छ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट?
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि मन्त्रालयगत रूपमा विभिन्न रकम विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेका अनुसार सबैभन्दा ठूलो बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ जसका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ७७ करोड ९६ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६२ करोड ११ लाख र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
