भारत पुग्यो मस्कको स्टारलिङ्क, नेपालमा भने अझै ‘कागजमै छलफल’

काठमाडौँ ।  एलन मस्कको स्टारलिङ्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाले अन्ततः भारतमा व्यवसायिक इजाजतपत्र पाएको छ। भारतका सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले यसलाई देशको ‘कनेक्टिभिटीको अर्को सीमा’ खोलेको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि बताएका छन्। पृथ्वीको निम्न कक्षामा रहेका स्याटेलाइटमार्फत दुर्गम र पहुँचबाट वञ्चित क्षेत्रहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने स्टारलिङ्कले भारतमा प्रवेश गरेसँगै इन्टरनेट बजारमा प्रतिस्पर्धा र मूल्य निर्धारणका विषयमा व्यापक बहस शुरु भएको छ।

सञ्चारमन्त्री सिन्धियाले स्पेसएक्सका अध्यक्ष र प्रमुख परिचालन अधिकारी ग्वेनी सटवेलसँग ‘फलदायी बैठक’ भएको जानकारी दिँदै, सटवेलले इजाजतपत्रलाई यात्राको उत्कृष्ट सुरुवात भनेको उल्लेख गरेका छन्। भारतमा अहिले प्रमुख टेलिकम सेवा प्रदायक जिओ प्लेटफर्म र भारती एयरटेलले स्पेसएक्ससँग मिलेर आफ्ना ग्राहकलाई स्टारलिङ्क सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा एलन मस्कले एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा जिओ प्लेटफर्मका मालिक मुकेश अम्बानीसँग स्याटेलाइट स्पेक्ट्रम बाँडफाँटबारे छलफल समेत गरेका छन्।

भारतमा मस्कको व्यावसायिक चासो अहिले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्ससम्म सीमित भए पनि इलेक्ट्रिक सवारी निर्माता टेस्लाले समेत भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

नेपालमा भने सरकारको ढिलाइ

यसैबीच, भारतमा स्टारलिङ्क प्रवेशको बाटो खुल्दा नेपालमा भने यो विषय लामो समयदेखि अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको छ। केही महिनाअघि मात्र स्टारलिङ्ककी ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर रेबेका हन्टरसहितको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। उक्त टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग भेटघाट गरेको थियो। भेटपछिको संवादमा प्रधानमन्त्री ओली र एलन मस्कबीच भर्चुअल वार्ता समेत भएको थियो।

तर त्यसयता नेपालमा स्टारलिङ्कको प्रवेशबारे कुनै ठोस निर्णय भएको छैन। सरकारी निकायहरूको ढिलासु कार्यशैली, स्पष्ट नीति अभाव र नियमित प्रक्रिया तय नगर्नुले गर्दा नेपालको दुर्गम भेगमा अझै पनि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाबाट जनसाधारण वञ्चित भइरहेका छन्।

विशेषगरी हिमाली तथा दुर्गम भेगका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा चौकी र स्थानीय प्रशासनका कार्यालयहरूमा स्टारलिङ्क जस्तो प्रविधिले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर, सरकारले यसमा चासो नदेखाउँदा नेपालका ग्रामीण भेग अझै डिजिटल पहुँचबाट पछि परिरहेका छन्।