सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि नयाँ निर्देशिका जारी (निर्देशिकासहित)

काठमाडौँ ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नवीनतम अभ्यासको अनुसरण तथा दिगो प्रणालीगत सुधारमार्फत समग्र सुशासन अभिवृद्धि गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै निर्देशिका ल्याइएको हो।

नयाँ निर्देशिकाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्य लिएको छ। यसमार्फत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्देशिकामा सचिवालय, कार्यान्वयन एकाइ तथा सम्बन्धित समितिहरूको भूमिकालाई स्पष्ट गरिएको छ।

सचिवालयको प्रमुख भूमिकामा प्राविधिक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक बोलाउने, निर्देशन समितिमा प्रस्ताव तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, निर्णयहरूको कार्यान्वयन गराउने तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मूल्याङ्कन, सूचना संकलन, अद्यावधिक र स्रोत व्यवस्थापनको काम रहनेछ। यसका साथै, सचिवालयले कार्यान्वयनका लागि कार्यदल वा समिति गठन गर्न सक्ने, कार्यक्रमगत सम्झौता गर्न सक्ने र क्रियाकलापहरू सार्वजनिक संचारमाध्यममार्फत प्रकाशित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, कार्यान्वयन एकाइको जिम्मेवारीमा निर्देशक समिति र प्राविधिक समितिबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीतिको क्षेत्रगत कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु, वित्तीय उत्तरदायित्व संरचनालाई आन्तरिकीकरणमा सहयोग गर्नु, सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नु समावेश छ। साथै, कार्यान्वयन एकाइले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मापदण्डमा आधारित मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीमा सचिवालयलाई सहयोग गर्नेछ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२_biijtwj