विदेशी लगानीमा लचिलो नीतिः एनआरएनका लागि संयुक्त लगानी सहज, आईटीमा समेत खुल्यो बाटो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा चौथो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ को अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्र बैंकले सो परिपत्र जारी गरेको हो।

नयाँ संशोधन अनुसार धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड (आठौं संशोधन) निर्देशिका, २०८१ को परिच्छेद २क बमोजिम गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) ले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिन विदेशी लगानीको स्वीकृतिअगावै रकम भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, आवेदन दिएपश्चात् यदि शेयर बाँडफाँडमा नपरेर रकम फिर्ता गर्नु परेमा खाता रहेको बैंक – वित्तीय संस्था वा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा सोको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको एकाईमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

संशोधनले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९(३) अनुसार कर प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ता, उद्योग, कम्पनी वा कर कार्यालयको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता रकम भित्र्याउँदा राष्ट्र बैंक वा अन्य स्वीकृति निकायको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।

विदेशमा लगानीको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधित गरिएको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम छुट प्राप्त उद्योगले राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा प्राप्त गरी विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्। सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगले आफ्नै चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रहँदै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि सेवाबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको भएमा मात्र विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्। यसअन्तर्गत आईटी उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको सेवा निर्यातबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्राको औसत ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरमध्ये जुन कम हुन्छ त्यति मात्र विदेशी मुद्राको सटही सुविधा लिन सक्नेछन्।

विदेशमा लगानी गर्न सटही सुविधा लिनका लागि अनुसूची -१६क. बमोजिमका कागजात संलग्न गरी एकाईमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन प्राप्त भएको १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०क. अन्तर्गत विदेशमा लगानी गरेका संस्थाहरूले सम्बन्धित देश र नेपाल दुवै देशको आर्थिक वर्षको समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पेश गर्नु पर्नेछ। यद्यपि सम्बन्धित देशको कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण अनिवार्य नभएमा प्रमाणित कागजातसहित लेखापरीक्षण नभएको विवरण पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गरी नेपाल भित्र्याउँदा भने अनिवार्य रुपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत ल्याउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै, विनियमावली बमोजिम सटही सुविधा लिएर विदेशमा लगानी गर्दा विदेशी विनिमय अपचलन वा कानुन विपरीत कार्य भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ। साथै विदेशमा लगानीसम्बन्धी तथ्यांक राष्ट्र बैंकले माग गरेमा पेश गर्नु पर्नेछ।

विदेशी लगानीकर्ताले खाता खोल्ने र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि स्पष्टता गरिएको छ। विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेका लगानीकर्ताले विदेशी लगानीसम्बन्धी रकम नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँको खातामा जम्मा गर्न सक्नेछन्। यस्तै, विदेशी लगानी बापत आर्जित नाफा तथा लगानी फिर्ताको रकम पनि सोही खाता मार्फत नै राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नयाँ व्यवस्थाले विशेषतः गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि संयुक्त लगानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेत विदेशमा सीमित लगानी गर्न प्रोत्साहन दिने देखिएको छ ।

https://www.nrb.org.np/contents/uploads/2025/06/2082.03.04_FIFL-Bylaws.pdf