ऋणको चक्रव्यूहमा फस्दै अर्थतन्त्र, वित्तीय संकटमा सरकारका योजना र गतिविधि

काठमाडौँ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेर सत्तामा पुगेको सरकारले आर्थिक समृद्धिको रंगीन सपना देखाउँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । ठूला लक्ष्य र योजनाहरू घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा ती योजनाहरू ऋणको चक्रव्यूहमा झनझन फसिँदै गएका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको नारा भाषणमा सीमित रहँदा आर्थिक व्यवहारमा देश ऋणको भारी बोझ बोकेर दीर्घकालीन जोखिमतर्फ धकेलिँदै गएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको आकार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा २ खर्ब २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले दिएको तथ्यांकले नेपालको आर्थिक गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

चालु आवको जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपालको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विगत वर्षको तुलनामा यो वृद्धिले देशको आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको देखिएको छ । गत वर्षको साउन १ गतेसम्म कुल तिर्न बाँकी ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै २ खर्ब २० अर्ब थप ऋणको बोझ बढेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा तिर्न बाँकी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत पुगेको छ । सामान्यतया विकासशील राष्ट्रहरुमा ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतसम्मलाई सह्य मानिन्छ तर नेपालको अवस्थामा यो दर चिन्ताजनक मोडतिर गइरहेको देखिएको छ । हालको ऋण संरचनामा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २२.३१ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.२३ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुपातले सरकारको आन्तरिक र बाह्य दायित्व दुवै खालको जोखिम रहेको देखिएको छ । आर्थिक दृष्टिले हेर्दा आन्तरिक ऋणको उच्च वृद्धि घरेलु वित्तीय बजारमा पूँजी अभाव, ब्याजदरमा चाप र निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा प्रभाव पार्ने खतरा बोकेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सन्तुलन, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र विनिमय दरमा दीर्घकालीन चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिएको छ ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा हाल वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.०६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.९४ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा दुवै खालको ऋणमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । गत साउन १ गतेसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड थियो जुन हाल १२ खर्ब ७२ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । त्यस्तै बाह्य ऋण पनि १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोडबाट १३ खर्ब ८२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.७२ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण संकलनमा भने लक्ष्य अनुसारको प्रगति देखिएको छ । यस अवधिमा ३ खर्ब १४ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन लक्ष्यको ९५.४५ प्रतिशत हो । यता, बाह्य ऋण संकलनमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। कुल ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण मात्रै संकलन भएको छ जुन वार्षिक लक्ष्यको ४५.७२ प्रतिशत मात्र हो ।

सरकारले चालु आवमा ऋण सेवा (साँवा र ब्याज तिर्ने) मा मात्र ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन बजेट विनियोजनको ८१.८२ प्रतिशत हो । कुल जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा ऋण सेवा खर्च ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । देशले उत्पादन गर्ने कुल सम्पत्तिको झण्डै ५ प्रतिशत हिस्सा केवल ऋण भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, ऋण उठाइरहँदा सरकार ऋण भुक्तानीमा पनि लागिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका ११ महिनामा सरकारले २ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड आन्तरिक ऋण तथा ५१ अर्ब ८७ करोड बाह्य ऋण तिरेको छ । यस अवधिमा साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ६६ अर्ब ६५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ६२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यस वर्ष सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार लगभग १० प्रतिशतले घटाइएको छ । आम्दानी अनुमान कमजोर हुँदा खर्च कटौती गर्नु परेको छ । यो कटौतीले विकास खर्चमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ ।

मुलुकको आर्थिक नक्सा हेर्दा नेपाल ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । सरकार ऋण लिँदै तिर्दै गरेको छ तर वास्तविक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात विस्तार र पूँजी निर्माणमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी, आयातमुखी र वैदेशिक सहयोगमुखी बन्दै गएको छ। व्यवसायी, लगानीकर्ता र बैंकिङ क्षेत्र समेत यसको असरबाट अछुतो छैन । आन्तरिक ऋणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला मात्रामा स्रोत उठाइँदा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमतामा असर पर्न थालेको छ । व्यवसायीहरु भन्छन् – ‘सरकार आफैले बैंकबाट ऋण उठाउँछ, ब्याजदर चुलिन्छ, निजी क्षेत्रको ऋण पहुँच महँगो हुन्छ, लगानी गर्न सक्ने वातावरण खुम्चिन्छ।’

सार्वजनिक ऋण वृद्धिको अर्को नकारात्मक असर भनेको नीति निर्माणमा स्वतन्त्रताको ह्रास हो । ऋण दिने निकायका सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै जान्छ । विकासका नाममा अनेकौं ऋण लिइए पनि तिनको उत्पादनशील उपयोगमा सरकार अझै गम्भीर देखिँदैन । कतिपय परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु, लागत बढ्नु, प्रभावकारी मूल्यांकन नहुनुजस्ता समस्याले ऋणको प्रभावकारिता खस्काइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक स्थायित्व कमजोर हुँदा ऋण सदुपयोगमा समेत गम्भीर चुनौती देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै खर्चको दायरा विस्तार हुँदा तर आम्दानी विस्तारको आधार नबन्दै जाँदा वित्तीय सन्तुलन खलबलिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले ऋणमा निर्भर प्रवृत्ति बढाएका छन् ।