ऊर्जा परियोजनामा बैंकको भरोसा बढ्दै, कर्जाको प्रवाह तीव्र
काठमाडौँ । पछिल्ला समय देशको बैंकिङ क्षेत्रले ऊर्जा र जलविद्युत परियोजनातर्फ कर्जा प्रवाह उल्लेख्यरुपमा बढाएको देखिएको छ । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बैंकिङ क्षेत्रले उर्जा क्षेत्रमा आफ्नो लगानी निरन्तर बढाइरहेको पाइएको हो ।
निर्माणाधीन परियोजनाहरूले वित्तीय स्रोतको माग बढाउँदै लगेपछि बैंकहरू पनि सो क्षेत्रमा आकर्षित हुन थालेका छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा कर्जाको माग अपेक्षितरुपमा नबढिरहेका बेला जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र भने अपवाद सावित भएको छ । यही कारणले बैंकहरू राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको न्यूनतम सीमा नाघेर समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न पुगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा सात प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । तर, यसअघि नै धेरै बैंकहरूले त्यो सीमा नाघिसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको ८.८० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको प्रमुख कारण भनेको निर्माणाधीन परियोजनाहरू नै हुन् । जलविद्युत आयोजना निर्माणको गति बढिरहेको छ र त्यसअनुसार बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जाको माग पनि उच्च छ ।
जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा अग्रस्थानमा एनएमबि बैंक देखिएको छ । उक्त बैंकले आफ्ना कुल कर्जाको १३.७१ प्रतिशत जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।
यसैगरी सानिमा बैंकले १३.३८ प्रतिशत, कुमारी बैंकले १३.२९ प्रतिशत, प्राइम बैंकले ११.३२ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकले ११.२१ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । यी सबै बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको तोकिएको सीमा नाघेका मात्र हैनन् उल्लेख्यरुपमा यो क्षेत्रमा उपस्थित जनाएका छन् ।
त्यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ९.९४ प्रतिशत, माछापुच्रे बैंकले ९.६९ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९.५ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.४९ प्रतिशत, नबिल बैंकले ९.४८ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकले ९.३६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९.१२ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ९.०२ प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
यता, प्रभु बैंकले ७.३८ प्रतिशत, नेपाल एसबिआएई बैंकले ७.१८ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ६.७२ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले ६.५८ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.४७ प्रतिशत उर्जामा लगानी गरेका छन् ।
साथै, कृषि विकास बैंकले ५.५४ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले १.०९ प्रतिशत उर्जामा लगानी गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुपात १० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था अघि सारेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरू अझ बढी कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै केही बैंकहरू १० प्रतिशतको सीमा नाघिसकेका छन् भने बाँकी बैंकहरू पनि त्यसतर्फ अग्रसर छन् । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अझ तीव्र हुने संकेत दिएको छ ।
ऊर्जा उत्पादक संस्थाहरू भने बैंकहरूले अझ बढी कर्जा लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
ऊर्जा क्षेत्र लामो समयको लगानी हो । तर पछिल्लो समय देखिएको लगानीको ट्रेन्डले बैंकहरूले दीर्घकालीन प्रतिफल र स्थिर आम्दानीको खोजीमा यस्तो लगानी बढाएका हुन् भन्ने देखिन्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्थायीत्व, नियमित नगद प्रवाह (क्यासफ्लो) र विदेशी मुद्रा आम्दानीको सम्भावना समेत हुने भएकाले बैंकहरूका लागि ऊर्जा एक आकर्षक क्षेत्र बनेको छ ।
कर्जा जोखिमको दृष्टिले पनि ऊर्जा परियोजनाहरू अपेक्षाकृत सुरक्षित मानिन्छन् । अधिकांश आयोजना सरकारी ग्यारेन्टी, पीपीए (पावर परचेज एग्रिमेन्ट), विदेशी लगानी साझेदार र ठूला निर्माण कम्पनीको संलग्नतामा हुने भएकाले बैंकहरूले उच्च विश्वसनीयता देख्छन् । यसका साथै, एनर्जी मिक्समा वृद्धि हुनु, आयात प्रतिस्थापन हुनु र निर्यात सम्भावना समेत रहेको हुनाले नीति निर्माताले समेत यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
