टेक एण्ड हटाउन इप्पानको सफल अभियान: ऊर्जा सुरक्षातर्फको एक ठुलो उपलब्धि

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सञ्चालन गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सफल बन्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता नीति फिर्ता लिएको छ । इप्पानले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो उपलब्धिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा प्रस्तुत गरेको हो ।

विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरे पनि विद्युत खरिद सम्झौताको दर नतोकिनुका कारण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेको थिएन । २०५५ साल असार १४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकिएपछि निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्दै गएको थियो । त्यसपछि २५ वर्षको अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत नाघेको छ भने निर्माणाधीन आयोजनामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रकै रहेको छ । यसै निजी लगानीको कारण नेपालमा १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य हुनुका साथै आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ताको यात्रासम्म तय भएको इप्पानको ठहर छ ।

तर, २०८२ साल जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजना ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा पीपीए गर्ने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो । इप्पानका अनुसार यो नीतिले विभिन्न चरणमा रहेका १७,१७ मेगावाट क्षमताका आयोजना अनिश्चित बनेका थिए भने निजी क्षेत्रबाट गरिएको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी डुब्ने जोखिम बढेको थियो ।

बजेट घोषणा भएको भोलिपल्ट २०८२ जेठ १६ गते इप्पानको आकस्मिक बैठक बसेर विरोधको घोषणा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र सरोकारवाला निकायहरूसँग भेटघाट, ज्ञापनपत्र र दबाबमूलक कार्यहरु सुरु गरिएको थियो । इप्पानले एसएमएस र सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ सन्देश प्रवाह गर्ने, सञ्चारमाध्यममार्फत बहस सिर्जना गर्ने र आन्दोलनका थप चरणहरु अघि बढाउने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो ।

इप्पान कार्यसमितिको २०८२ जेठ ३० गतेको बैठकले आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल तथा सन्देश प्रवाह, दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराउ र सडक प्रदर्शन तथा तेस्रो चरणमा आयोजना सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, सांसदहरू र विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग निरन्तर भेटघाट भएको थियो ।

इप्पानको दबाबपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा टेक एण्ड पे नीतिबारे औपचारिक पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसपछि २०८२ असार १० गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीए नीति हटाइएको घोषणा गरे । उनले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा खपत वा निर्यात निश्चित हुने आयोजना मात्रको पीपीए गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । संसदमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नीति फिर्ता भएको घोषणा गरे ।

इप्पानका अनुसार, यो निर्णयले विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको १० मेगावाटसम्मको नियमित पीपीएलाई निरन्तरता दिने तथा ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा थप आयोजना खुलाउने वातावरण बनाउनेछ । सरकारको १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्यलाई सफल बनाउन पनि यो निर्णय निर्णायक हुनेछ ।

इप्पानले विद्युत उत्पादनको एकमात्र क्रेता नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको अवस्थामा विद्युत व्यापार र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई पनि छिटो विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग गरेको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनी विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्रको पर्खाइमा रहेकोले सरकारले अब त्यो मार्ग खुला गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ । साथै, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत इप्पानले यो अभियानमा साथ दिएकोमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, सांसद, नीति निर्माता, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायी संगठन, इप्पान सदस्य, प्रवद्र्धक, लगानीकर्ता र आम नागरिकहरुप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । टेक एण्ड पे पीपीए नीति हटेपछि अब आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाउँदै इप्पानले आगामी दिनमा ऊर्जा विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।