बंगलादेशद्वारा माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने सम्झौता रद्द
काठमाडौँ । बंगलादेश सरकारले नेपालको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट विद्युत् किन्न गरिएको प्रारम्भिक आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) खारेज गरेको छ। बंगलादेशको सरकारी निकाय विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले उक्त सम्झौताको आशयपत्र खारेज गरेको बंगलादेशको स्थानीय पत्रिका ‘द डेली अब्जर्भर’ ले जनाएको छ।
सरकारको विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णयसँगै जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग भएको विद्युत् आपूर्ति सम्झौता पनि खारेज गरिएको हो।
अछाम, सुर्खेत र दैलेख जिल्लाको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा निर्माणाधीन यो जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेड र भारतकै सरकारी कम्पनी एसजेभीएन संलग्न छन्।
बंगलादेशको निर्णय पछिल्लो समय भारत–बंगलादेशबीच देखिएको कूटनीतिक तथा व्यापारिक तनावसँग पनि जोडिएको देखिएको छ। भारतले प्रस्ताव गरेको ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने विषयमा बंगलादेशमा रणनीतिक र भूराजनीतिक चिन्ता व्यक्त भएको अब्जर्भरले उल्लेख गरेको छ।
समाचारमा भनिएको छ, बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो अवामी लिग सरकारले अघि बढाएको परियोजना माथि उत्साह नदेखाएको र हालै निर्णय गर्दै विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गरिसकेको छ।
‘सरकारले विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको छ,’ बीपीडीबीका अध्यक्ष मोहम्मद रेजाउल करिमलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ।
यो विषय सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा जीएमआर इनर्जीका एक उच्च अधिकारी सञ्जय बार्देले बंगलादेशका ऊर्जासचिवलाई पत्र पठाउँदै नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पीएसए प्रक्रिया टुंग्याउन आग्रह गरेपछि सतहमा आएको थियो।
जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले हाल रद्द गरिएको उक्त प्रस्ताव विशेष अधिकार ऐन अन्तर्गत अघि बढाएको थियो। सो प्रस्ताव अनुसार, सन् २०२९ देखि २५ वर्षसम्म बंगलादेशमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने योजना थियो।
