कुशासनको दलदलमा मेलम्ची नगरपालिकाः एक वर्षमै ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनियमित
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन र बजेटको पारदर्शी व्यवस्थापन र खर्चप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने खालका अनियमित भएको भेटिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मेलम्ची नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ४ करोड ३९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ वित्तीय अनियमित भएको तथ्यसाथ उल्लेख गरेको हो।
प्रतिवेदनमा मेलम्ची नगरपालिकामा एक आर्थिक वर्षभित्रै सातवटा शीर्षकमा गरी करोडौं रुपैयाँको अनियमित भएको खुलेको हो। प्रतिवेदनले कानून मिचेर सिधा ठेक्का सम्झौता, गैरकानुनी अनुदान वितरण र स्वीकृतिबिना खर्चजस्ता गतिविधि र मेयर र उपमेयरले गैरकानूनी तवरले गरेको खर्चको उजागर गरेको हो। नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, कर्मचारी सेवा कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू पूर्णरूपमा उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमै स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा विधिको शासन र कानूनै नै मिचेर मनपरी खर्च र केही सीमित मात्राका ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी काम भएको समेत देखिएको छ। यसरी कानूनी व्यवस्था र सुशासनको मान्यता विपरीत भएको गतिविधिले मेलम्ची नगरपालिकाको बजेटमा चरम अनियमित भएको तथ्य बाहिर आएको छ।
कहाँकहाँ भयो मनपरी?
योजनालाई टुक्राटुक्रा पारी सिधै ठेक्का सम्झौताः
सार्वजनिक खरीद ऐनमा कुनै पनि योजनालाई टुक्राटुक्रा पारेर वा अन्य कुनै तरीकाले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्न नहुने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख छ। तर मेलम्ची नगरपालिकाले यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै एकै प्रकृतिको कामलाई पनि टुक्राटुक्रा पारेर ठेकेदार कम्पनीसँग सिधै सम्झौता गरेको पाइएको छ। नगरपालिकाको यस कार्यबाट करीब ३५ वटा ठेकेदार कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाएका छन्।
टेण्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाबाट काम गराउँदा अनुमानित लागतभन्दा ६१.२४ प्रतिशतसम्म कम लागतमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ। तर नगरपालिकाले यसलाई पूर्णरूपमै वेवास्ता गरेर ठूलो रकम अनियमित हुने गरी सिधै ठेक्का दिएको छ। नगरपालिकाले एकै प्रकृतिको कामलाई प्याकेज बनाएर (जस्तैः सडक निर्माण, त्यही सडकमा नाला निर्माण, ढल व्यवस्थापन, ग्राभेल आदि) टेण्डर आह्वान गरेर मूल्य, समय र दक्षता आदिको तुलना गरेर योग्य ठेकेदारलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत गरेको छ।
यसरी नगरपालिको विभिन्न सडक, खानेपानी, मन्दिर निर्माण, पूर्वाधार निर्माण, सिंचाई आदि काममा बिना प्रतिस्पर्धा सिधै ठेक्का सभ्झौता गरेर एक आर्थिक वर्षमै २ करोड ९३ लाख ४९ हजार १२३ रुपैयाँ अनियमित भएको छ।
प्राविधिकले गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समितिबाटः
कानून अनुसार श्रममूलक तथा आफैंले उपभोग गर्ने स–साना प्रकृतिका निर्माण कार्यका लागि स्थानीय तथा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। तर प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्ने जटिल कामहरू (जस्तैः मोटर गुड्ने पुल, भवन निर्माण आदि) उपभोक्ता समितिबाट नभई योग्य र प्रविधियुक्त ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ।
तर नगरपालिकाले यो नियमलाई पनि मिचेर भवन निर्माण, मोटरेवलपुल जस्ता जटिल र दक्ष तथा प्रविधिको आवश्यक पर्ने काम पनि उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ। त्यो पनि प्रतिस्पर्धाबाट नभई लागत अनुमानकै दरमा निर्माणका लागि सम्झौता गरेको देखिएको छ।
दक्ष ठेकेदार कम्पनीबाट टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिनुपर्नेमा उपभोक्ता समितिबाट लागत अनुमानकै दरमा काम गराउँदा कम रुपैयाँमै सकिने कामलाई बढी रकम लागेको र प्रविधिको प्रयोग नगरेको, दक्ष जनशक्तिको प्रयोग नभएको कारण अन्यन्तै गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको छ। यसमा नगरपालिकाले कामको गुणस्तर नै परीक्षण नगरीकनै भुक्तानी दिएर १ करोड १७ लाख ३२ हजार ३०४ रुपैयाँ अनियमित गरेको छ।
कर्मचारीले गर्नुपर्ने काममा ज्यालादार नियुक्तिः
बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन अनुसार कुनै कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि अन्य व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइदैन। यदि कुनै कामका लागि गर्नै परेमा पदपूर्तिको माग गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट कानून अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा त्यसरी नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीले आफ्नै तलब तथा सेवासुविधाबाट त्यसरी नियुक्त गरेको ज्यालादारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने हुन्छ।
तर मेलम्ची नगरपालिकाले प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारीलेनै गर्नुपर्ने काम (सुपरभाइजर, बालविकास सहजकर्ता र सरसफाइ कर्मचारी) ज्यालादारमा नियुक्त गरी नगरपालिकाबाट तलब लगायत सेवा सुविधा दिएर एक आर्थिक वर्षमै ११ लाख ८ हजार ८ रुपैयाँ अनियमित गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई कानून विपरीत अनुदानः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वितरण वा खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई कमभन्दा कम प्रयोग गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा लामो समयसम्म टिक्ने वा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो नियमलाई अन्देखा गर्दै मेलम्ची नगरपालिकाले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई मनपरी ढंगले अनुदान बापत रकम बाँडेको छ।
मेलम्ची नगरपालिकाले ज्यामिरे साना किसान सहकारी संस्था र जागृति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कानून विपरीत ७ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ। यो कार्य कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले यसलाई अनियमित गरेको देखाएको छ।
भाडाको घरमा बस्छन् मेयर र उपमेयरः
बागमती प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी कानूनमा मेयर तथा उपमेयरले घरभाडा जस्तो शीर्षकमा कुनै सुविधा लिन पाउने कानूननै छैन। तर यसको विपरीत मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुवैजना भाडाको घरमा बस्दै आएका छन्।
मेयरले सानीमैया पण्डित नाम गरेकी घरधनीको घर भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् भने उमपेयरले रुद्र प्रसाद दुलाल नाम गरेका घरधनीको घर भाडामा लिएर बस्दै आएकी छिन्।
मेयरले घरभाडा बापत मासिक २१ हजार ६०० रुपैयाँका दरले भाडा तिरेर एक आर्थिक वर्षमै नगरपालिकाबाट २ लाख ३३ हजार २८० रुपैयाँ र उपमेयरले मासिक १२ हजार ५०० का दरले भाडा तिरेर एक आर्थिक वर्षमै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ लाख ६८ हजार २८० रुपैयाँ अनियमित भएको छ। उनीहरूको यस्तो कार्य पूर्णरूपले कानून विपरीत र विधिको शासनको धज्जी नै उडाउने खालको रहको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ।
कानून विपरीत राज्यका अन्य निकायलाई सहायताः
यसो त स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदानको नाममा राज्यकै अन्य निकायलाई रकम वितरण गर्न पाउने कानून छैन। तर मेलम्ची नगरपालिकाले आफ्नो रकमबाट अन्य सरकारी निकायलाई ३ लाख ४१ हजार २०२ रुपैयाँ बाँडेको छ।
नगरपालिकाले यो रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई इन्धन बापत र ईलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्ची र सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा वेश क्याम्पलाई मर्मत बापत बाँडेको हो। राज्यका अन्य स्रोत साधन सम्पन्न स्वायत्त निकायलाई नगरपालिकाले आफ्नो रकम बाँडेको भन्दै महालेखाले यसमा पनि प्रश्न उठाएको हो।
स्वीकृतिबिनै नगरपालिकाको खर्चबाट साइप्रस घुम्न गइन् उपमेयरः
यसो त स्थानीय तहका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्ने प्रक्रिया कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ नै। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र महानगरका प्रमुखको हकमा नेपाल सरकारबाट र यसका अतिरिक्त अन्य जोसुकै स्थानीय तहका पदाधिकारी विदेश भ्रमण जानुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।
स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीको हकमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र सोभन्दा तलका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि सामान्य प्रशासन सचिवले स्वीकृति दिन सक्छन्। तर मेलम्ची नगरपालिकाका उपमेयरले कुनै पनि स्वीकृति नै नलिइकन नगरपालिकाको रकम खर्च गरेर साइप्रस देश घुम्न गएकी छिन्। उनले २०८० साउन ९ गतेदेखि साउन १७ गतेसम्म साइप्रस घुमेकी हुन्। उनले त्यहाँ आफू विश्व स्काउट सम्मेलनमा गएको भन्दै ३ लाख ३९ हजार ८ रुपैयाँ नगरपालिकाको रकम अनियमित गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यस विषयमा मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमै आउन चाहेनन् भने उपमेयर उमा प्रधानले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाउन अस्वीकार गरिन्।
मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमेष मिश्रले भने आफ्नै नगरपालिकाको कागजात नमिलेको बताए। नगरपालिकाको मुख्य जिम्मेवारमा रहेका व्यक्तिलेनै कागजात व्यवस्थापनमा त्रुटि रहेको कुरा औंल्याए। उनले भने, ‘केही कागजपत्र नपुगेको वा प्रतिवेदन आइनसकेकोले महालेखाले अनियमित भनेर देखाएको’ प्रतिक्रिया दिए । स्मरण रहोस् आर्थिक वर्ष सकिएको १० महीनाभन्दा बढी समय लगाएर महालेखाले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
केहीमा भने नगरपालिकाका तर्फबाट गल्ती भएको मिश्रले स्वीकार गरे। ‘केहीमा हाम्रो गल्ति पनि भएको छ। यसलाई लेखा समितिको प्रतिवेदन मार्फत् सुधारेर लैजान्छौं।’ उनले भने।
