घाटामा गएका सरकारी उद्योग बेच्न सरकार सक्रिय, समृद्धिको सपना कि निजीकरणको चाल ?
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका चारवटा सरकारी उद्योगको बिक्री प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयास सुरु गरेको छ । उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको हो ।
जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटजस्ता उद्योगहरु धेरै वर्षदेखि आर्थिक घाटामा चलेका छन् र बन्द अवस्थामा छन् । यी उद्योगहरुको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी व्यवस्थापनको नाममा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना १४ वर्षदेखि बन्द छ र आर्थिक रूपमा करोडौं रुपैयाँ घाटामा छ । बुटवल धागो कारखाना पनि लामो समयदेखि बन्द छ र ठूलो नोक्सानमा छ । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगको घाटा पाँच अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । नेपाल मेटल कम्पनी भने घाटामा नरहेको भए पनि सरकारले ऋणको भार बोकेको छ ।
सरकारले यी उद्योगहरूको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर भने पनि यो प्रक्रिया वास्तवमा निजीकरणका लागि नै तयारी भएको स्पष्ट देखिन्छ । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थानलाई कमजोर पार्ने र समृद्धि भन्दा घाटा बढाउने मात्र काम गर्ने छ भन्ने चिन्ता व्यापक छ ।
आर्थिक वर्षको बजेट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा धेरै सार्वजनिक उद्योगहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई अवसर दिने प्रयास गरिएको छ । तर यसले सरकारी उद्योगहरूको दीगो विकासमा बाधा पुर्याउने र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न पर्याप्त लगानी र व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले यसअघि नै ती उद्योग बन्द गरिसकेको छ र अहिले तिनको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । यसले सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका यी उद्योगहरूको भावी अस्तित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
