आर्थिक विधेयकले कर छलीकर्तालाई इनामः सरकारको नियतमा शंका, शक्तिको आडमा कोकाकोलाको चलखेल

काठमाडौँ । कर छलीको मुद्दा खेपिरहेको बोटलर्स नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत छुट दिने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएपछि सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदै दोषी कम्पनीलाई छुट दिन खोज्नु कर प्रशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रहारको रूपमा लिइएको हो ।

कोकाकोला ब्रान्डको पेयपदार्थ उत्पादन र वितरण गर्दै आएको बोटलर्स नेपालका विरुद्ध कर छलीको आरोपमा उच्च अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा चलिरहेको छ। तर, सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै ल्याएको भनिएको कानुनी संशोधनले उल्टै दोषीमाथि दया देखाएको छ भन्ने धारणा बनिरहेको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालले स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। विभागले सो रकमको दोब्बर जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ असुल गर्ने माग राखेर कम्पनीका सञ्चालक र लेखापरीक्षकहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। सो मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।

उता, ठूला करदाता कार्यालयले पनि बोटलर्स नेपाल समूहमाथि ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो। कम्पनीले केही रकम तिरेर बाँकी करसम्बन्धी विवाद राजस्व न्यायाधीकरणमा लगेको थियो। तर, त्यहाँ पनि पराजित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्था छ।

यति गम्भीर कर छली प्रकरणमा मुछिएको कम्पनीलाई छुट दिनका लागि सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत कानुनी ढोका खोलिदिएको आरोप लागिरहेको छ। आर्थिक विधेयक २०८२ को दफा ३० मा उल्लेख गरिएको ‘आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ ले यस्तो सम्भावना खोलिदिएको हो।

सरकारले यस व्यवस्थालाई ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रयास’को संज्ञा दिएको छ। तर, जानकारहरू भन्छन् ‘यो त उल्टै दोषी कम्पनीलाई बचाउन र राज्यको राजस्व नोक्सान गराउने षड्यन्त्रजस्तै देखिएको छ।’ आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा कर छलीको अभियोग खेपिरहेको कम्पनीले अब न त बाँकी कर तिर्नु पर्नेछ, न त ब्याज र जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ। बरु पहिले तिरेको ब्याज तथा शुल्कसमेत फिर्ता माग गर्ने बाटो खुल्नेछ।

यसले सरकारको नीति, कर प्रशासन र न्यायिक स्वतन्त्रता माथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ। कर विवादको अन्तिम निर्णय आउन नपाउँदै त्यही मुद्दाका सम्भावित दोषीलाई लाभ पुग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु आफैंमा नै अस्वाभाविक कार्य हो भन्ने चिन्ता सार्वजनिक वृत्तमा बढ्दो छ।

बोटलर्स नेपाल समूहअन्तर्गत बोटलर्स नेपाल लिमिटेड, बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेड र ट्रोयका ट्रेडर्स प्रालिजस्ता तीनवटा कम्पनी छन्। तीमध्ये कुनै एक वा सबै कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा कर छली गरिएको ठहर राजस्व निकायले गरिसकेको हो। यो मुद्दामा कर प्रशासनका अधिकारीहरूले लामो अनुसन्धानपछि ठूला प्रमाणका आधारमा कर निर्धारण गरेका थिए। त्यही कर असुल गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले उल्टै छुट दिने कानुनी गेट खोल्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ।

सरकारले राजस्व चुहावट र कर छली नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको अवस्थामा त्यही सरकारबाट दोषी कम्पनीहरूलाई छुट दिने नीति आउनु नीतिगत दोहोरोपनको प्रमाण हो। सत्ताको संरक्षणमा रहेका ठूला कम्पनीहरूलाई यस्तो छुट दिनु कर नतिर्ने र नियम मिच्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिनुजत्तिकै हो। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयक तयार गर्दा बोटलर्स नेपालसम्बन्धी विवादको चर्चा नहुने कुरै छैन। स्वाभाविक रूपमा आर्थिक विधेयकले कर प्रशासनको माग, कानुनी व्याख्या र सरकारको नीति प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ दोषीको पक्षमा कानुनी सहजता प्रदान गर्नुको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

राज्यले आफैं कानुनको व्याख्या गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यास गर्ने हो भने राजस्व प्रशासनको भूमिका अर्थहीन बन्न जान्छ। एकातिर सरकारले राजस्व वृद्धि लक्ष्य लिएको छ भने अर्कातिर ठूला करछलीकर्तालाई कर मिनाहा दिने प्रयास गर्नु अस्वीकार्य विरोधाभास हो।