अख्तियार प्रमुखसहितका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ती सदर हुने सर्वोच्चको फैसला, प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर गरिएको संवैधानिक नियुक्ती सदर हुने ठहर गरेको छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश आफैले खारेज हुने भनि राखेको मत अल्पमतमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशसँगै हालका अख्यितार प्रमुख प्रेम राईसहितका ५२ जना पदाधिकारीहरुको पद जोगिएको छ । हिजो मध्य राति बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधिशसहित पाँच जनाको इजलाशमा न्यायाधीशहरुकै बीचमा राय बाझिन पुगेको थियो ।

न्यायाधीशहरु मध्ये प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकूल सुवेदीले तत्कालिन सरकारले गरेको संवैधानिक नियुक्ती गैर कानुनी रहेकोले खारेज हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । कूल पाँच जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशकै ठहर विपरित अन्य तीन जना न्यायाधीशहरु सपना मल्ल, डा. मनोज शर्मा र डा. कुमार चुडालले संवैधानिक नियुक्ती तत्कालिन कानुन, विधिशास्त्रीय हिसाबले सही रहेको ठहर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरुकै बीचमा राय बाझिएपछि बहुमतको आधारमा संवैधानिक नियुक्ती सम्बन्धी प्रक्रिया सदर हुन पुगेको हो । संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु पद मुक्त नहुने भएका छन् ।

तत्कालिन सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते ३२ जना र २०७८ जेठ ७ गते २० जना अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु, महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, दलित आयोग, राष्ट्रिय वित्त आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि पद जोगिएका ५२ जना पदाधिकारी,

* अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र आयुक्तहरू किशोर कुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द।
* निर्वाचन आयोगः आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारी तुलाधर।
* राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यहरू सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी, लिली हजुर बस्न्यात।
* राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरूङ, अमरराज मिश्र।
* राष्ट्रिय महिला आयोगः अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली र सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा।
* राष्ट्रिय दलित आयोगः अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की।
* राष्ट्रिय समावेशी आयोगः सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी।
* आदिवासी जनजाति आयोगः अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर र सदस्यहरू मीन बहादुर श्रीस, रिना राना, शरण राई।
* मधेसी आयोगः सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह, विजय कुमार गुप्ता।
* थारू आयोगः सदस्यहरू सुवोधसिंह थारू, भोलाराम चौधरी।
* मुस्लिम आयोगः सदस्यहरू महमदिन अलि, मिर्जा अर्सद वेग।
* अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः आयुक्तहरू हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ।
* लोक सेवा आयोगः अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरू माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मन्जु कुमारी।
* निर्वाचन आयोगः निर्वाचन आयुक्त सगुन शमसेर जबरा।
* राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः सदस्यहरू विपीनराज निरौला।
* राष्ट्रिय महिला आयोगः सदस्यहरू जया घिमिरे, सावित्रा कुमारी शर्मा।
* राष्ट्रिय दलित आयोगः सदस्य सुन्दर पुर्कुटी।
* राष्ट्रिय समावेशी आयोगः अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना र सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री।
* आदिवासी जनजाति आयोगः सदस्य सूर्यबहादुर गुरूङ।
* मधेसी आयोगः सदस्य आभा कुमारी।
* थारू आयोगः सदस्यहरू उमाशंकर प्रसाद चौधरी, शान्ति मोदी।
* मुस्लिम आयोगः सदस्य मोहम्मद समशुल हक।

हेरौं आदेशको पूर्ण पाठ