काठमाडौं उपत्यकामा थप १०० स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी, पूर्वाधार निर्माणमा जोड

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप १०० स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारीलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित निकायबीच छलफल भएको छ। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका विविध पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्दै साझा यातायात र सरकारी अधिकारीहरूबीच विस्तृत विचारविमर्श भएको हो।

छलफलमा साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले सरकारले उपलब्ध गराउने विद्युतीय सवारीसाधनको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनका विविध आयामहरूबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। उनले विशेष रूपमा उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गरे। चार्जिङ स्टेसन, पार्किङ र होल्डिङ सेन्टर, मर्मत केन्द्र तथा स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्थापन जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्रमुख पूर्वशर्त भएको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरले नयाँ विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधारका विषयमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिए। बैठकमा सहभागिहरूले उपत्यकाभित्र उपलब्ध हुनसक्ने सम्भावित जग्गाहरूको पहिचान गर्न र त्यसमा सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तर निकाय समन्वय र आवश्यक जग्गा सुनिश्चित गर्न सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र सहसचिव नमराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यी अधिकारीहरूलाई उपत्यकाभित्र उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी सहजीकरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो। यसअघि पनि साझा यातायातले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने प्रयास थालेपनि पूर्वाधार अभावले योजनाहरू प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेका थिएनन्।

सरकारले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित विद्युतीय सवारीको संख्या वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ। यही रणनीति अन्तर्गत आगामी केही महिनाभित्रै थप १०० वटा ठूला स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसले सार्वजनिक यातायातको चाप कम गर्न, वातावरणमैत्री यातायात प्रवर्द्धन गर्न र विकसित शहरी यातायात प्रणाली अवलम्बन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।