झुटा नापी र म्यादको चलखेलमार्फत ५२ लाख सरकारी रकम हिनामिना, सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौँ । हँसपुर नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित सुगा निकासदेखि कट्टी चोकसम्मको पी.सी.सी. ढलान योजना कार्यान्वयनमा ठगी र अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा ५२ लाख ७२ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ ३ पैसा हिनामिना भएको पुष्टि भएपछि सो प्रकरणमा संलग्न नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी, प्राविधिक, निर्माण व्यवसायीसहित ७ जना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय माग गर्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो।

उक्त योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नगरसभाबाट स्वीकृत भई सञ्चालनमा आएको हो। कार्यक्रमअनुसार हँसपुर नगरपालिकाले सुगा निकासदेखि कट्टी चोकसम्मको पी.सी.सी. ढलान कार्यका लागि १ करोड विनियोजन गरेको थियो। प्राविधिकले तयारी गरेको लागत अनुमान अनुसार जम्मा १ करोड ४८ लाख ४१ हजार ९ सय ४७ रुपैयाँ १४ पैसाको अनुमान तयार गरिएको थियो। निर्माण कार्य ९५ लाख २७ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ ६६ पैसामा सम्पन्न गर्ने गरी देव कन्स्ट्रक्सन जनकपुरधामसँग सम्झौता भएको थियो।

तर, निर्माण कार्यको मूल्याङ्कन गर्दा नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले प्रथम रनिङ बिलको आधारमा ४३ लाख ४० हजार ८७५ रुपैयाँ ५३ पैसा मूल्याङ्कन गरी कर कट्टीपश्चात ३९ लाख ४१ हजार ३ सय ६१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। तर स्थलगत नापजाँच गर्दा वास्तविक कार्य कम गरिएको देखिएको छ।

जस्तै, रामललितको घर अगाडिको ढलान लम्बाइ २१३ मिटर देखाइएको भए पनि वास्तविक लम्बाइ ४५ मिटर मात्र रहेको पाइयो। त्यस्तै, गाछी क्षेत्रको लम्बाइ २६० मिटर भनिए पनि नापजाँचमा १५४ मिटर मात्र रहेको पाइएको छ। गलत नापी किताव तयार गरी कामबापत वास्तविक भन्दा ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँ ३ पैसा बढी भुक्तानी लिइएको आयोगको ठहर छ।

त्यसैगरी, ठेक्काको म्याद मिति २०७८ चैत मसान्तसम्म थपिएको थियो। तर सार्वजनिक निकायको निर्देशनअनुसार कार्य सम्पादन जमानत अवधि एक महिना बढी हुने गरी म्याद थप गर्नुपर्नेमा सो नगरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारीले जमानत सुरक्षा अवधि समाप्त हुनेगरी म्याद थप गरेको पाइएको छ। जसका कारण रु. २८ लाख ४० हजार ३५० रुपैयाँ बराबरको जमानत रकम जफत हुन नसकेको हो।

यस्तै, देव कन्स्ट्रक्सनलाई म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि अग्रिम रुपमा उपलब्ध गराइएको रु. १६ लाख ५० हजारको पेश्की वापतको बैंक जमानत पनि नलिइएको देखिएको छ। सम्झौता अन्त्य हुँदासम्म जमानत नलिइएको र पेश्की असुल नहुँदा सो रकम समेत हिनामिना भएको आयोगले ठहर गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार यसरी मिलेमतोमा नगरपालिकाको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेकाहरु उपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार कारवाहीको मागसहित आरोपपत्र दायर गरिएको छ।