चिकित्सक संघ र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच मंगलबार साँझ तीन बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सकहरूले सुरु गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरू सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र संघका पदाधिकारीहरूबीच वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताबाट तीन बुँदे सहमति बनेको हो ।
निर्णयहरुः–
१. विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तपसिल बमोजिमको कार्यदल गठन गर्ने ।
२. कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना माननीय मन्त्रिज्यूहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, “उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५” लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्र्याकबाट कानून संशोधनको लागि यथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने ।
३. नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने ।
संघले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी ऐनको समेत संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । पछिल्लो समय उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको अभियोगमा चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई उच्च क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिँदै आएको छ ।
ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्रान्डी सिटी अस्पताल तथा चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेशपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित बनेका थिए ।
संघले ती फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको थियो । सहमतिपछि अब कानुनी पुनरावलोकनमार्फत चिकित्सकीय पेशाको सम्मान, सुरक्षा र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
