मौद्रिक नीति आवश्यकताको आधारमा भन्दा चिच्याउनेहरुको पक्षमा आउँछः मिनबहादुर श्रेष्ठ
काठमाडौं। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिनबहादुर श्रेष्ठले मौद्रिक नीति पहुँच राख्नेहरूकै पक्षमा केन्द्रित हुने गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामि मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले मौद्रिक निती निर्माणमा आवश्यकताको भन्दा पनि चर्को स्वरमा बोल्न सक्नेहरूको मागलाई प्राथमिकता दिइने गरेको उल्लेख गरे।
कोभिडपछिको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वित्तीय नीतिबाट पूरा हुन नसक्दा त्यसको सारा भार मौद्रिक नीतिमा पर्न गएको भन्दै उनले असन्तोष व्यक्त गरे।
श्रेष्ठका अनुसार कोभिडको समयमा लिइएका केही गलत नीतिहरूले अहिलेको आर्थिक संकट निम्त्याएका छन्। राज्यको विभिन्न शीर्षकबाट छुटाइएको रकम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु, नीतिगत निर्णयमा पहुँचवालाको दबाब कायम रहनु, तथा नीति निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी र तथ्यमा आधारित नहुनुले अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैंले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति बनाउन सक्नुपर्छ, नत्र त्यो अर्थ मन्त्रालयको एक शाखा जस्तै मात्र हुने छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार कोभिडको समयमा लिइएका केही गलत नीतिहरूले अहिलेको आर्थिक संकट निम्त्याएका छन्। राज्यको विभिन्न शीर्षकबाट छुटाइएको रकम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु, नीतिगत निर्णयमा पहुँचवालाको दबाब कायम रहनु, तथा नीति निर्माणको प्रक्रिया पारदर्शी र तथ्यमा आधारित नहुनुले अर्थतन्त्र थप कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक आफैंले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति बनाउन सक्नुपर्छ, नत्र त्यो अर्थ मन्त्रालयको एक शाखा जस्तै मात्र हुने छ ।’
श्रेष्ठले विगतमा प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने निर्णय, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने योजना, बैंक पुँजी चार गुणाले बढाउने नीति, कमजोर बैंकहरूलाई समेत मर्ज गर्ने जस्ता निर्णयहरू असफल रहेको टिप्पणी गरे। यस्ता निर्णयहरू नीतिगत असमझदारीका प्रतीक भएको र यसले बैंकहरूलाई अनावश्यक संकटमा पुर्याएको उनको धारणा थियो।
आगामी मौद्रिक नीतिले केही मूलभूत सुधारका उपाय समेट्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए। उनले व्याजदरलाई घट्न नदिने र वास्तविक ब्याजदर धनात्मक बनाइराख्ने उद्देश्यले नीतिगत ब्याजदर करिडोरको संरचना परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। साथै, अनिवार्य नगद अनुपातलाई ५ प्रतिशत पुर्याउने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा १८ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
बैंकिङ क्षेत्रमा लाइसेन्स प्रणालीलाई स्पष्ट र उद्देश्यमुखी बनाउँदै नयाँ बैंक खोल्न इजाजत दिनुपर्ने, तीन वर्षपछि कमजोर बैंकहरूलाई मर्ज गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, प्रदेश तहमा कार्य गर्ने बैंक स्थापना गर्न अनुमति दिनुपर्ने र लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकमा मर्ज गरी छुट्टै विङुको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
कर्जासम्बन्धी नीतिमा पनि आमूल सुधार आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ थियो। उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गर्न नयाँ र नवप्रवर्तनमूलक (इन्नोभेटिभ) व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, सडकले नछोएको जमिनलाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, कृषि कर्जाको साँवा र ब्याज असुली प्रणाली उत्पादन चक्रअनुकूल बनाउनुपर्ने र परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा घरजग्गाको धितो भन्दा फरक सहजता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। हाल बैंकहरूले दिएको कर्जाको झन्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले कर्जा प्रवाह उत्पादनमुखी नभएको उनले स्पष्ट पारे।
श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा केही सकारात्मक सूचकहरू देखिएको स्वीकार गरे। उनले शोधनान्तर बचतमा उल्लेखनीय वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त कर्जायोग्य रकम र पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए। तर त्यसका विपरीत उत्पादनक्षमता कमजोर हुँदै गइरहेको, वित्तीय स्रोत सीमित समूहमा केन्द्रीकृत भएको, बैंक, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढिरहेको, अनौपचारिक कारोबार फैलिएको, भ्रष्टाचार तथा अवैध कारोबार तीव्र भएको, मुलुक कालोसूची र युरोपेली युनियनको निगरानी सूचीमा परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमिरहेको र राजस्व संकलन कमजोर हुँदै गइरहेको चुनौतिहरू गम्भीर रहेको उल्लेख गरे।
