बालेनलाई झट्का: काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य नरोक्न अदालतको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको चर्चित काठमाडौं टावर निर्माण पुनः सुरु हुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिलाई निर्माण अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।

अदालतको आदेशले महानगरपालिकाले माघ ९ गते जारी गरेको निर्माण रोक्ने निर्देशनलाई हाललाई अमान्य ठहर गर्दै टावर निर्माणमा रोक नलगाउन भनिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पछिल्लो समय उत्पन्न भएको विवादको केन्द्रमा रहेको यो टावर सुरुमा १२ तल्ले बन्नेगरी अनुमति दिइएको थियो। तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले १९ तल्लासम्म विस्तार गर्न स्वीकृति दिँदै नक्सा पास गरिदिएका थिए। यही निर्णयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र साहले गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै छानबिन प्रक्रिया थालेका थिए र उनीलाई निलम्बनसमेत गरेका थिए। साथै माघ ९ गते महानगरको पत्रमार्फत टावरको निर्माण कार्य रोक्न निर्देशनसमेत दिइएको थियो।

निर्माण रोकिएको पत्रविरुद्ध जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्माणको बाटो खुला गरिदिएको हो।

अदालतको आदेशमा, प्रारम्भिक रूपमा महानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ कि निर्माण कम्पनीले महानगरबाट स्वीकृति लिई नक्सा पास गराइसकेको छ र नक्सा पास दस्तुरबापत दुई करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाइसकेको तथ्य अदालतमा उल्लेख गरिएको छ।