अर्थतन्त्र टाट पल्टिँदै: राज्यको कोष रित्तो, देश वित्तीय भूकम्पको छायामा!
काठमाडौँ । नेपालको आर्थिक प्रणाली अहिले एकदमै गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ । सरकारवालाहरुले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्कि रहेको भाषण दिइरहेको भएपनि वास्तवमा अर्थतन्त्र टाट पल्टिने स्थिती तिर अघि बढी रहेको देखिएको हो ।
सरकारको खाता लगभग खाली भइसकेको र दैनिक कामकाज चलाउन समेत नसक्ने अवस्था आइरहेको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदै गएका छन्, आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तरले वित्तीय संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र टाट पल्टँदै गएको प्रष्ट देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण जुटाइसकेको थियो भने वैदेशिक ऋणमा पनि करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । यद्यपि यी ऋण र स्रोतहरूलाई समेत खर्च गर्न सकिएको छैन । ट्रेजरी खातामा करिब ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था खतरामा रहेको सकेत गरेको छ ।
सरकारी खर्च राजस्व र अनुदानबाट जुट्ने रकमभन्दा धेरै भएको छ । असार मसान्तसम्म करिब ११ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ स्रोत संकलन भए तापनि खर्च १४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । यो ठूलो बजेट घाटा हो जसले देशको वित्तीय व्यवस्थामा अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको छ । घाटा पूर्ति गर्न सरकारले निरन्तर ऋणको आश्रय लिनुपरेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको ऋणभारमा भारी प्रभाव पार्ने आंकलन भइरहेको छ ।
सरकारको आर्थिक स्रोत सीमित हुँदा नियमित रूपमा तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका रकम भुक्तानीमा समेत बाधा आएको छ । सरकारी सेवाहरूमा ढिलाइ र रोकावट देखिन थालेका छन् । यसले कर्मचारी मात्र नभई नागरिक जनताको जीवनस्तरमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कमजोर बनेपछि संवेदनशील वर्गहरू थप असुरक्षित हुने जोखिम बढेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूको बचत रकम भने उल्लेखनीय छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारहरूको बचत करिब ५८ अर्ब र स्थानीय तहहरूको बजेट बचत ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तथापि संघ सरकारले यी रकम प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नभएकोले आर्थिक व्यवस्थापनमा सजिलो हुँदैन । यसले संघीय सरकारको हात बाँधिएझैँ भएको छ र समग्र वित्तीय चक्र प्रभावित भइरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूमा पनि सरकारको ऋण भार बढ्दै गएको छ । ऋणको उच्च भारले बैंकहरूको नाफामा असर पार्दैछ र वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । लगानीकर्ताहरूमा समेत अनिश्चितता बढेको छ जसले आर्थिक बजारलाई अस्थिर बनाएको छ।
राजस्व सङ्कलन र खर्च नियन्त्रणमा कमजोरी सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको मुख्य समस्या हो । कर तिर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा राजस्वमा कमी आएको छ भने खर्च भने बढिरहेको छ । यसले आर्थिक असन्तुलन बढाएको छ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याएको छ ।
महत्त्वपूर्ण विकास परियोजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा लगानी घट्न थालेको छ । यसले बेरोजगारी बढाउने, उपभोक्ता खर्च घटाउने र गरिबी वृद्धिका सम्भावनालाई तीव्र बनाएको छ। मुद्रा स्फीति बढ्ने जोखिम बढिरहेको छ भने विनिमय दर अस्थिर हुँदै गएको छ ।
