मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक, सहज कर्जा-स्थिर नीति र लगानी प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र साढे पाँच प्रतिशतभित्रको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत रणनीति तय गर्दैछ। मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता कर्जा विस्तार, खराब कर्जा नियन्त्रण, ब्याजदर सन्तुलन र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने देखिन्छ।

निजी क्षेत्रका प्रमुख दुई छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्र बैंकमा लिखित सुझाव दिँदै मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक उपायहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन्। महासङ्घले वित्तीय जोखिम, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिशीलता कायम राख्ने गरी नीतिगत सुधारको माग गरेको छ।

परिसङ्घले भने बजार माग अभिवृद्धि गर्न, मौद्रिक नीतिको संरचना सुधार गर्न तथा राष्ट्र बैंकभित्र नीति निर्माणमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनासम्बन्धी बजेटमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

महासङ्घले उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण तथा आवास विकास कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी सहुलियतपूर्ण कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन, चालु पुँजी कर्जामा निर्णय लिने अधिकार बैंक तथा ऋणीलाई दिनुपर्ने र महिला उद्यमशीलता, युवा उद्यम, रेमिट्यान्स आश्रित परिवारहरू तथा साना निर्यात उद्योगका लागि विशेष सहुलियत कर्जाको माग गरेको छ।

परिसङ्घले वैधानिक तरलता अनुपात घटाउने, कर्जाको आधार दरको प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने, ब्याजदरमा अत्यधिक नियन्त्रण हटाउने र ‘डिरेक्टेड ल्याण्डिङ’ को सीमा घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर स्थगन, गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नयाँ कम्पनी गठन र ऋणीको नियमनको अधिकार बैंकलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि परिसङ्घले उल्लेख गरेको छ।

महासङ्घले ‘प्राइभेट इक्विटी’ तथा ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी अतिरिक्त पूँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र यस्ता लगानीलाई निर्देशित कर्जाजस्तै मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ।

परिसङ्घले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ प्रावधानलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने र निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ। साथै, मौद्रिक नीति तयार पार्ने छुट्टै समिति राष्ट्र बैंकभित्र गठन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिमा विज्ञताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उठाइएको छ।

पूर्वगभर्नरहरूको नजरमा पनि मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता र स्थिरता प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बुधबार म्यारियट होटलमा आयोजित छलफलमा सहभागी निवर्तमान र पूर्वगभर्नरहरूले नीतिगत स्थिरता कायम हुने, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण गरिने, बजारको आत्मविश्वास बढाउने र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन्।

पूर्वगभर्नर चिरन्जिवी नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर घटे पनि लगानी नबढ्नुको प्रमुख कारणको रूपमा नीतिगत अनिश्चितता र बजारको विश्वास अभावलाई औंल्याउँदै नीति निर्माणमा स्थिरता आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारको चञ्चल नीति र नचलेका आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बजारमा अस्थिरता बढाएको बताए।

सरकारले ल्याउने नीति करको भार थोपार्ने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने खालका हुने गरेको भन्दै पूर्वगभर्नरहरूले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमैत्री, पारदर्शी र दीर्घकालीन सोचले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पूर्वगभर्नरहरूले खनाल आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लागू गर्न, सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयात्मक नीति निर्माण गर्न र मौद्रिक तथा वित्तीय नीति एक अर्कासँग टक्कर नखाने गरी मिलाएर लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

नयाँ मौद्रिक नीति निजी क्षेत्र, पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्रीहरूको चासोलाई समेट्दै सन्तुलित, दीर्घकालीन र लगानीमैत्री आउने अपेक्षा गरिएको छ। नीति निर्माणको यो अन्तिम चरणमा राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गर्दै समावेशी नीति निर्माणको तयारी गरिरहेको छ।