खोटाङको विद्यालयमा ३० लाखको अनियमितता: तत्कालीन शिक्षा अधिकृतसहित १० जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । खोटाङ जिल्लाको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ मा रहेको श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
विद्यालयमा भवन निर्माण तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि आएको अनुदान रकम दुरुपयोग गरिएको भन्ने उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानमा सो आरोप पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।
अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख रुपैयाँ र २०७१/७२ मा १४ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा २४ लाख रुपैयाँ तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङले सो विद्यालयलाई चार कोठे आर.सी.सी. भवन निर्माणका लागि अनुदानस्वरूप निकासा गरेको थियो। कुल लागत अनुमान ३२ लाख १० हजार ८६४ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको सो भवन निर्माणका लागि २०७० साल फागुन १२ गते सम्झौता गरिएको थियो।
सम्झौतामा भवनको आर.सी.सी. संरचना तथा गारोको जग खनी डी.पी.सी. टाइ बिमसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र अधिकतम २० प्रतिशत रकम निकासा गर्ने र सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि मात्र अन्तिम किस्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो। तर सम्झौताविपरीत डी.पी.सी. समेत पूरा नभइसकेको अवस्थामा सम्पूर्ण २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको पाइएको छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा पुस्तक खरिदका लागि उपलब्ध ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानसमेत सोही भवन निर्माणमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीद्वारा गरिएको मूल्यांकनमा सो भवनमा जम्मा १६ लाख २५ हजार ९४६ रुपैयाँ बराबरको मात्र काम भएको उल्लेख छ। त्यसबाहेक, भवन निर्माण कार्य डिजाइन तथा नक्साअनुसार गरिएको छैन, जमिनको तल्लो तलामा पी.सी.सी. हालिएको छैन, पिलर र पर्खालबीच छुट्टिएको अवस्था छ, फाउण्डेसनमा टाइ बिम हालिएको छैन, स्ल्याबको मोटाई १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा मात्र ७ सेन्टिमिटर छ, बिम चर्किएको छ। यस्ता गम्भीर प्राविधिक कमजोरीहरू देखिएको छ।
अख्तियारले स्थलगत निरीक्षण तथा प्राविधिक परीक्षणबाट पनि सो विद्यालय भवन कम गुणस्तरको निर्माण भएको पुष्टि भएको जनाएको छ। हालको अवस्थामा सो संरचना भत्काएर मात्र नयाँ निर्माण नगरी विद्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता कार्यमा संलग्न रहेका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकृत बालकृष्ण चापागाईं, गणेशप्रसाद भट्टराई, लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, सव–इन्जिनियर शिवराज राई, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दिलीपकुमार राई र चर्चबहादुर विश्वकर्मा, तथा भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उनीहरूले नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्याउने नियतले कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी काम गराएको, तोकिएको मापदण्डविपरीत कार्य गरेको, झुटा बिल भरपाई र कागजात तयार गरी ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी लिएको भन्दै आयोगले उनीहरूमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
