जाजरकोट, रुकुमका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडौं । जाजरकोट र रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यवसायिक कर्जा र उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कर्जा लिएर ऋण तिर्न नसके पुरर्संरचनाको सुविधा दिइने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर प्रा.डा विश्वनाथ पौडललले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेका ऋणीले पुनर्संरचना गर्न चाहेमा ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह र आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनु पर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरेर पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताएका हुन्।
कर्जा पुनर्संरचना भनेको कर्जा लिने व्यक्तिले कुनै कारणवश समयमा किस्ता तिर्न नसक्दा, बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जाको सर्तहरू परिवर्तन गरेर सजिलो बनाइदिने प्रक्रिया हो।
