‘मौद्रिक नीति लचिलो, ऋणी–बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीलाई राहत’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र समावेशी भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको प्रभावले ऋणी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीलाई राहत मिल्ने दाबी गरेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार लचिलो मौद्रिक नीति आएको स्पष्ट पारे।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने उद्देश्य राखेको छ। बजेटले तय गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न यो नीति सहयोगी हुने बैंकको ठम्याइ छ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंक दरलाई ६ प्रतिशतमा झारेको छ जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लिइने कर्जामा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
ब्याजदर व्यवस्थापन, खराब कर्जा नियन्त्रण र गैरबैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा खराब कर्जालाई सहजीकरण गर्न नीति तर्जुमा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा लिइएका व्यवसायिक कर्जा तथा त्यहाँका बासिन्दाले लिएको व्यक्तिगत कर्जाको पुनःसंरचना गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। ती क्षेत्रमा ऋण लिएर समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा पुनःसंरचनाको सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको निर्णयले पीडित क्षेत्रमा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘अर्थतन्त्रमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति ल्याइएको हो’ राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘लयमा फर्कदै गएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यो नीति उपयुक्त छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्दै गएको, खराब कर्जा दर उच्च हुँदै गएको र आर्थिक कारोबारमा सुस्तता देखिएको अवस्थामा आएको यो मौद्रिक नीतिले स्थायीत्व र सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, मौद्रिक नीतिले ऋणी वर्गले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
यद्यपि पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर विश्व पौडेल भने सहभागी भएका थिएनन्।
