मौद्रिक नीतिमा गम्भीर विचलन, टाट पल्टिन सक्छ देशकै अर्थतन्त्र

समाचार टिप्पणी

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति अनेकन कोणबाट चर्चा र बहसहरू भइरहेका छन् । शेयर बजारको बाहुल्यता रहेको सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही र स्याबासी दिनेहरूको ताती नै लागेको छ । तर संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले त्राण दिन्छ कि बिष ? गम्भीर समीक्षा सहित सुधार नगर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र नसोचेको दुष्परिणामतर्फ अग्रसर हुने देखिन आएको छ ।

अर्थतन्त्रले घरजग्गा र शेयर बजारलाई सहुलियत दिने र ब्याजदर घटाउने नीति लिएको छ । अहिले नै ब्याजदर निकै तल आइसकेको छ । ऋणको ब्याजदर माथि नै हुने, निक्षेपको मात्रै ब्याजदर घटाउँदा आउन सक्ने गम्भीर दुष्परिणामबारे नजर अन्दाज गरिएको मौद्रिक नीति अक्षरसः कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्र सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

सबैभन्दा चर्चा र वाहवाही दिइरहेको क्षेत्र भनेको शेयर कर्जा र घरजग्गाको कर्जामा छ । जुन दुवै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट अनुत्पादक क्षेत्र हुन् । राज्यले उत्पादन बढाउने, औद्योगिकीकरण गर्नेतर्फ कुनै ठोस योजना न बजेटमा आयो न मौद्रिक नीतिमा नै छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समा आधारित निक्षेपका कारण देशको समग्र सूचकमा राम्रो जस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो अवस्थामा छ ।

गत असार २५ गते दिउँसैबाट संघीय संचित कोष टाट पल्टिसकेको एउटा परिदृष्य, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका बीचमा केन्द्रीय बैंकले जम्मा ६०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप लगानीको योजनालाई मौद्रिक नीतिमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । सत्ताधारी नेकपा एमालेलाई घरजग्गा व्यवसायीहरूले मिलेर १० रोपनी जग्गा दान गरे । अहिले मौद्रिक नीतिमा घरजग्गालाई पोस्ने काम गरियो । यसको आधारमा मौद्रिक नीतिभित्र पनि नीतिगत भ्रष्टाचार स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारलाई नै आगामी वर्ष कुल ५०० अर्बभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था, बैंकहरूमा रहेको लगानी योग्य रकम ७०० अर्ब (दशैंसम्ममा थप हुँदा समेतको गणना गरिएको) रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले एकातिर बैंकको ब्याजदर घटाएको छ भने अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णय गरेको छ । ब्याजदर घटेका कारण संस्थागत लगानीकर्ताहरू बैंकको निक्षेप बाहेकका क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेको बेला यस्तो निर्णयले सम्झौता गर्नैैपर्ने बाध्यकारी ठाउँमा पुर्याउने निश्चित छ । अर्कोतर्फ बैंकको ब्याजदर सस्तो हुँदा अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावनाका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको निक्षेपमै पर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा हाल गणना गरिएको लगानीयोग्य रकमको हिसाब मिल्छ त ?

एकातिर बैंकमा आउने निक्षेपलाई निरुत्साहित गर्ने र अर्कोतर्फ अनुपत्पादक क्षेत्रमा ह्वात्तै लगानी बढाउने निर्णयले नेपालका कुनै बैंकभित्रै समस्या नआउला भन्न सकिंदैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अघि सारेको मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेभन्दा पनि श्रीलंका बन्ने जोखिमतर्फ अघि बढिरहेको देखिन आएको छ ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि दुई दिनको राम रमिता देखाउन सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले मुठ्ठीभरका व्यापारीहरुलाई त फाइदा होला त देशको अर्थतन्त्र र आम जनताको दैनिकीमा तलमाथि परेको अवस्थामा त्यसको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।