मौद्रिक नीतिले अटो क्षेत्रलाई धोका दियो: नाडाद्वारा तत्काल सुधार गर्न चेतावनी

काठमाडौँ ।  नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनले मौद्रिक नीतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल सुधारका लागि आग्रह गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा भन्दा धेरै टाढा रहेको भन्दै नाडाले त्यसलाई गम्भीर ध्यानाकर्षणमा ल्याएको हो।

अटोमोबाइल क्षेत्रले विगतदेखि दिइरहेका सुझावहरु मौद्रिक नीतिमा कुनै रुपमा सम्बोधन नभएको र सुधार गर्नुपर्ने विद्यमान नीतिहरु यथावत राखिएको नाडाको गुनासो छ। सवारी साधनको आयातमा कुनै सहजीकरण नभएको, लक्जरी, हेभी सेगमेंट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनका लागि पुराना नीति कायम रहेको उल्लेख गर्दै नाडाले विद्युतिय सवारी साधनका लागि भन्सार तथा कर छुट भए तापनि सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया र औद्योगिक मान्यतामा कुनै उल्लेखनीय सुधार नभएको जनाएको छ।

नाडाले मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको भए तापनि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै त्यसलाई केवल हरित अग्रसरता मात्र ठानेको प्रतिक्रिया दिएको छ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिने Fit and Proper Test लगायतका नियमहरूमा सुधार गरिने कुरा सकारात्मक भए पनि व्यक्तिगत सवारी ऋणमा लागू हुने Loan-to-Value (LTV) को कडाइ अझै कायम राखिएकोमा असन्तुष्टि छ।

हालैका बाढी तथा सीमामा आएका अवरोधले आयातमा समस्या परेको स्वीकार भए पनि सवारी साधनको आयातलाई सहज बनाउने कुनै नयाँ उपाय नीतिमा समावेश नभएको नाडाले औंल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार बिन्दुसँग समन्वय गर्न इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयन नभएकोमा पनि गुनासो छ।

अटोमोबाइल क्षेत्रको वृद्धिका लागि मौद्रिक नीतिमा कुनै स्पष्ट रोडम्याप र सुधार कार्यक्रम नभएको भन्दै नाडाले यस क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विद्युतिय इकोसिस्टम प्रवर्द्धन, रोजगार सिर्जना र औद्योगिकीकरणमा अटोमोबाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गरी नीतिगत सहजीकरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग राख्दै नाडाले सुधारको लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।