मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रमा उत्साह: लगानी, कर्जामा सहजता र निर्माण उद्योगमा सुधारको आशा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा नेपाल उद्योग परिसंघले लिएको छ । परिसंघले नीति निर्माण तहमा उठाइएका कतिपय विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै थप परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ, जसलाई परिसंघले सकारात्मक ठानेको छ । तर, यस्तो परिमार्जन उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका चालु पूँजी कर्जा आवश्यक हुने सबै व्यवसायलाई समेट्ने गरी गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।
विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने तथा ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अबलम्बन गर्ने भनिएको छ, जुन नीति परिसंघका लागि स्वागतयोग्य छ ।
त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायका लागि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर उपलब्ध गराइने र त्यसलाई साना तथा मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेका साना तथा मझौला उद्यमीलाई राहत दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाख रुपैयाँसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने प्रावधानले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानी गर्न सहजता दिने परिसंघको विश्वास छ ।
पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको लगानीको अभावलाई कम गर्न आंशिक सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नगद वा बोनस लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसबाट लगानीकर्ताको हातमा नगद लाभांश बढ्ने र उपभोग गर्न सक्ने आम्दानी वृद्धिमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पर्ने परिसंघको ठम्याइ छ ।
मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको यथार्थलाई आत्मसाथ गरेको छ । बजारमा मागको संकुचनकै कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि घट्दै गएको र त्यसले आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको उल्लेख गर्दै परिसंघले उपभोक्ताको मनोबल सुधार गरी माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने खालका निर्देशनहरू आउनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत, तल्लो सीमा ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट ब्याजदरमा कटौती सम्भव हुने र कर्जा मागमा वृद्धि हुने विश्वास परिसंघले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेकोले अहिलेको शिथिल बजारमा लगानीकर्तालाई विकल्प प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने तथा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भनिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकमा अत्यधिक माइक्रो म्यानेजमेन्टको आरोप लागिरहेका बेला बैंकलाई स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिने र राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित हुने संकेतलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइने र पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिको लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत तथा अन्यको लागि ७० प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ । यसले आवास क्षेत्रको मनोविज्ञानमा सुधार ल्याउने, निर्माण क्षेत्र तथा निर्माण सामग्रीको मागमा वृद्धि गर्ने र सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
त्यस्तै, सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा एकल ग्राहकको हकमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइने घोषणाले पूँजी बजारमा सुधार ल्याउने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए तापनि जेठ मसान्तसम्म करिब ८.५ प्रतिशत मात्र विस्तार भएको देखिन्छ । सरकारले आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक थप मौद्रिक उपायहरू अपनाउने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएका सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्ने, ब्याजदर निर्धारणमा विद्यमान आधार दर प्रणालीबाट अगाडि बढ्दै एमसीएलआर र ईबीएलआर प्रणालीमा जाने, निर्देशित क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी सीमा क्रमशः घटाउँदै लैजाने लगायतका सुझावहरू आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास नेपाल उद्योग परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।
