मकवानपुरका सीडीओ र एसपीको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न, जनप्रतिनिधिले घेरे प्रशासन
काठमाडौँ । मकवानपुरमा सुरक्षा र प्रशासन संयन्त्र जनप्रतिनिधिमैत्री नदेखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। कामको प्रभावकारिताभन्दा व्यवहारमा देखिएको दम्भ र असहयोगी शैलीका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) स्किम श्रेष्ठ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय (एसपी) का प्रमुख विश्वराज खड्काविरुद्ध हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलन चर्किएको हो।
गत असार ४ गते वडा नं. १ का अध्यक्ष सविन न्यौपानेमाथि सार्वजनिक कार्यालयमै भएको आक्रमणपछि समेत दोषी पक्राउ नगरेको भन्दै आक्रोश चुलिएको छ। एक महिनासम्म पनि प्रशासन र प्रहरीले ठोस कारबाही नगरेपछि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि सबै १९ वटै वडा अध्यक्षहरुले सीधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्ने निर्णय गरेका छन्।
स्थानीय तहको समन्वयलाई बेवास्ता गर्दै घटनालाई हल्का रूपमा लिइएको र पीडितको पक्षमा उभिनुको साटो उदासिनता देखिएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। जनप्रतिनिधिमाथि हातपात जस्तो गम्भीर विषयमा समेत प्रशासन मौन बस्नु अपमानजनक भएको भन्दै उनीहरूले वडामा बसेर काम गर्न असुरक्षित महसुस गरेका छन्। त्यसैले अबको सेवा प्रशासन कार्यालयमै टेबल राखेर दिने बताएका छन्।
उपमहानगरको तर्फबाट पटक–पटक आग्रह गरिए पनि दोषी संरक्षण गरिएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। पक्राउ परेका एक अभियुक्तलाई पनि परीक्षा दिनुपर्ने भन्दै हिरासत मुक्त गरिनु प्रशासनको दोहोरो मापदण्डको उदाहरण भएको जनप्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर यसअघि पनि विवाद उत्पन्न भइसकेको छ। हेटौंडा अस्पतालको आन्दोलनमा नागरिक आवाज दबाउन उनी स्वयम् सक्रिय देखिएकी थिइन्। त्यसबेला पनि सडकमा टायर जलाएर विरोध गरिएको थियो भने पत्रकारहरूसँग दुर्व्यवहारपछि उनीविरुद्ध माफी माग्नेसम्मको माग उठेको थियो।
पक्राउ, अनुसन्धान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी बोकेको प्रशासन र प्रहरी आफैं गैरजिम्मेवार देखिँदा स्थानीय तह बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। जनप्रतिनिधिहरूले दुइ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयभित्रै सेवा दिनुका साथै त्यसपछि थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
