स्वास्थ्य बीमालाई कसरी बनाइदैछ प्रभावकारी ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेलले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा गरेका उपबल्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् । रामशाहपथमा रहेको मन्त्रालयमा प्रत्रकार सम्मेलन गरी उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत र प्रथम सेवा बिन्दु, बीमा दावी बक्यौता लगायतका विषयमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दीर्घकालीन सुधारको प्रयास पनि गरिएको छ । कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रभावकारिता अभाव देखिएको यो कार्यक्रम सुधार गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सुविधा थैलीलाई पाँच लाखसम्म विस्तार गर्ने, बीमालाई अनिवार्य बनाउने, बीमित नागरिकलाई सेवा प्रदायक संस्थाबाट तत्काल सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउने र सरकारी अस्पतालहरूको आम्दानीको एक प्रतिशत बीमा कोषमा पठाउने निर्णय पनि गरिसकिएको छ ।
पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सर्वसाधारणको लागि निकै महत्पपूर्ण भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनको लागि चालु आर्थिक वर्ष बाँकी रहेको सम्पूर्ण बीमा दावी बक्यौताको भुक्तानी गरी राफसाफ गरिने योजना रहेको बताए ।
‘अर्थमन्त्रालय र स्वःयम् प्रधानमन्त्रीले समेत स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राखी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरेको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा हामीले बीमा दावी बक्यौता राफसाफ गर्ने गरी काम अघि बढेको छ।’ मन्त्री पौडेलले भने ।
उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको वर्षदिनमा जनतासँग सम्बन्धित रहेका निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी निरन्तरता दिएका छन् । स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तीनै तहका सरकारबीच समझदारी गरी स्वास्थ्य बीमा प्रथम सेवा बिन्दु विस्तार, डेङ्गु नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गरीरहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।
‘देशभरी खाली रहेको स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा लोकसेवा मार्फत कर्मचारी समायोजन गरेका छौं । राष्ट्रिय जन स्वास्थ्य समितिलाई सक्रिय बनाएर विभिन्न नीतिगत निर्णयहरुलाई सक्दो चाँडो कार्यान्वयन गरेका छौं।’
स्वास्थ्य सम्बन्धि आवश्यक विधेयकहरु, उपकरण खरिद, सिंहदरवारमा रहेको बैद्य खानाबाट आयुर्वेद औषधि उत्पादन तथा अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यतालाई अनलाइन सिस्टमबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्यहरु मन्त्री पौडेलकोे एक वर्षमा उपलब्धिमा समावेश गरिएको छ ।
साथै, उनले खेलाडीहरु र वैदेशिक रोजगारबाट आएकालाई निः शुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अवधिमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ । नीतिको मुख्य उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै प्रजनन दर र जनसङ्ख्याबीच सन्तुलन कायम गर्न सुधार गर्ने रहेको छ । युवापुस्ताको सशक्तीकरण गर्दै जनसाङ्ख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्नु, असन्तुलित आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ, अव्यवस्थित बसोबास र गाउँ–पहाडका रित्तिँदै गएको बस्तीहरूलाई विकास र अवसरसँग जोडेर सन्तुलनमा ल्याउनु नीतिको विशेषता रहेको छ ।
यसै अवधिमा भदौ १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र अनिवार्य गर्ने निर्देशिका लागु गरिएको छ । यसअन्तर्गत चेतावनी र घातक चित्र नभएका उत्पादनहरू उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालक्यान्सरका औषधिहरू निःशुल्क आपूर्तिका लागि पहिलो चरणको औषधि प्राप्त गरेको छ । यसका साथै मस्तिष्क पक्षघात भएका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने जलनपीडितको उपचार पनि अब निःशुल्क हुने भएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडले स्थापना भएको पाँच दशकपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यससँगै कम्पनीले औषधि बिक्री, निर्यात र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्ने बाटो खुलेको छ ।
