मन्त्रीको गफ मात्रै, कृषकका दुःख उस्तै: ‘एक वर्षे कार्यकालमा उपलब्धि शून्य, भाषणमा मात्रै कृषि क्रान्ति’
समाचार टिप्पणी
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर कृषि, समृद्ध किसान र सुखी नेपालीको आदर्श नारासहित सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। तर उनको एक वर्षे कार्यकालले जनतामाझ देखिने कुनै ठोस उपलब्धि दिन सकेको छैन। मन्त्रीको भाषण आशावादी देखिए पनि यथार्थमा किसान अझै संकटग्रस्त छन् मल नपाएर लाइनमा, उत्पादनको मूल्य नपाएर घाटामा, अनि बजार नपाएर निराशामा।
मन्त्री अधिकारीले बीउ बिजन सम्बन्धी नियमावली, पशु बीमा प्रणालीको डिजिटलीकरण, कृषि विधेयकको तयारी तथा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन जस्ता कामको चर्चा गरे। तर यी सबै कागजी, प्रचारमुखी र कार्यान्वयनमा कमजोर सावित भएका छन्। बीउ र मलको आपूर्तिमा सुधार हुन नसक्दा किसान वर्षेनि त्यही समस्यासँग जुध्न विवश छन्। सरकारी मल आपूर्ति ढिलाइ र कालोबजारी अझै नियन्त्रण बाहिरै छ।
मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला बजारमा गुणस्तरीय खाद्य वस्तु सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको भनिए पनि व्यावहारिक प्रभावशालीता शून्यजस्तै छ। उपत्यका र प्रमुख सहरका बजारमा खुलेआम म्याद गुज्रिएका वा मिसावटयुक्त खाद्यवस्तु बेचिँदै छन्। तर सरकारी अनुगमन र नियन्त्रण खुकुलो छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनर्संरचना गर्न बनाइएको समितिको दाबी पनि प्रचारभन्दा बाहिर जान सकेको छैन। यथार्थमा परिषद् अनुसन्धानमा कति सक्रिय छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कुनै स्वतन्त्र मापन भएको छैन। अनुसन्धानको नाममा बजेट खर्च भए पनि त्यसको परिणाम किसानको खेतबारीमा देखिँदैन।
मन्त्री अधिकारीले खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि इलाम, मकवानपुर र सिन्धुलीमा कम्पार्टमेन्टलाइजेसन सुरु गरिएको बताए। तर वास्तविकता ग्रामीण क्षेत्रमा पशुपालक किसान अझै गाईभैंसीको उपचारका लागि पालो कुरेर पशु अस्पताल धाउने अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ। सरकारी योजना गाउँसम्म पुग्दैनन् र किसानको भरोसा पनि विस्तारै खस्कँदै गएको छ।
बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट हुने कृषि क्षति न्यूनीकरणका लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गरिएको भनिए पनि त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन। किसानहरू वन्यजन्तुको आतंकबाट खेतबारी जोगाउन रातदिन चौकीदारी गर्न बाध्य छन्। कतिपय ठाउँमा फलफूल र तरकारी खेती पूरै नष्ट हुने गरेका छन्। तर मन्त्रालयको भनाइजस्तै समाधान देखा परेको छैन।
चीनमा दुग्ध पदार्थ र मासु निर्यातका लागि सहजीकरण प्रयास गरिएको बताइए पनि नेपालमै उत्पादित दूधको मूल्य घटेर किसान सडकमा पोख्न बाध्य छन्। उत्पादकको लागत नपुग्दा दुग्ध उत्पादन घाटामा गएको छ तर बजार विस्तारको कुरा कागजमै सीमित देखिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्री अधिकारीको अभिव्यक्ति भने झन् किसानप्रति संवेदनहीन देखिन्छ। केही दिन अघि नेपाल डेरी एसोसिएशनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ‘मलको हाहाकार छ, हुन्छ, जो मन्त्री भए पनि हुन्छ’ भन्ने भनाइ दिँदै उनले विगतको विफलताप्रति क्षमा माग्ने सट्टा निराशा बाँडे। यस्तो अभिव्यक्तिले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले समस्याको समाधानतर्फ पहल गर्नुको सट्टा आत्मसमर्पणको भाषा बोल्नु आपत्तिजनक मात्र होइन खेदजनक हो।
कृषिमा सुधारको नारा नयाँ होइन दशकौँदेखि दोहोरिंदै आएको छ। आत्मनिर्भरता, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण जस्ता शब्दहरू प्रत्येक मन्त्रीको भाषणमा घुमिरहन्छन्। तर जब परिणाम मागिन्छ, तब तर्क, बहाना र योजना मात्र देखिन्छ। मन्त्री अधिकारीको कार्यकाल पनि यस्तै भाषणप्रधान र परिणामविहीन सावित भएको छ।
सब्सिडी वितरण, कृषि ऋण प्रवाह, महिला कृषकको सशक्तीकरण जस्ता विषयमा पनि सरकारको घोषणामा चमक भए पनि व्यवहारमा विषमता छ। प्रत्यक्ष अनुदान वितरणमा पारदर्शिता अभाव, साना किसानभन्दा पहुँचवालालाई प्राथमिकता तथा ऋणको अनुपयुक्त उपयोगले गर्दा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था पनि मन्त्रीको गफभन्दा फरक छ। मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रमा एउटा वर्ष बित्दा नीतिगत सुधारको मञ्च तयारीमै सीमित हुनु आफैंमा असफलता हो। मन्त्री अधिकारीले भाषणमा ‘कृषिमा क्रान्ति आवश्यक’ भने पनि त्यो क्रान्ति कहाँ, कसरी, कहिले सुरु हुन्छ भन्ने उत्तर अस्पष्ट छ।
कृषि मन्त्रालयको एक वर्ष ‘भाषणले भरिएको, समाधानले खाली’ रहेको छ। मन्त्रीको नारामै रमाउने शैली र यथार्थलाई छोप्ने प्रयासले किसानको भरोसा गुमाउँदै लगेको छ। गफमा क्रान्ति सम्भव छैन परिवर्तन परिणामबाटै देखिन्छ। मन्त्री अधिकारीले त्यो परिणाम दिन सकेका छैनन्।
‘मलको हाहाकार हुन्छ’ कृषि मन्त्रीको अभिव्यक्तिः जवाफदेहीको साटो गैरजिम्मेवार चरित्र
