राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा अर्थमन्त्रीको संरक्षणले प्राधिकरणलाई समस्या

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको र अर्थमन्त्रीको संरक्षणमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमाथिको स्थलगत सर्वेक्षण सुपरिवेक्षण रिर्पोटमा के गर्ने भन्ने बिषयमा प्राधिकरणमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ। अख्तियारको पत्र बीमा प्राधिकरणमा पुगेपछि प्राधिकरणले असारमसान्त भित्र स्थलगत सुपरिवेक्षणमा भेटाएको कैफियतलाई यति बेला कसरी लाने भन्ने बिषयमा अन्यौलता सुरु भएको छ।

सरकारी स्वामित्वको निर्जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको बेथिति दिनप्रदिन बढ्दै गएको छ । लेखा परीक्षण नगराउने, साधारण सभा नबोलाउने, कर्मचारी नियुक्तिमा मनपरी गर्नेलगायतका अपारदर्शी कामहरु पछिल्ला दिनमा झन बढ्दै गएका छन् ।

अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले बीमा कम्पनीको बेथिति रोकिने सरोकारवालाहरुको अपेक्षा थियो । तर, डा। पौडेललाई नै बीमा कम्पनीको बेथितिलाई संरक्षण गरेको उनीहरुको आरोप छ । यसले कम्पनीको संरक्षण मात्रै नभई नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणलाई पनि नियामकिय प्रावधान अनुसार न त्र कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउन सक्छन् न त अर्थमन्त्रालयविरुद्ध कम्पनीमाथि कुनै निगरानी राख्न नै पाँउछन् । बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले पनि अर्थमन्त्रालयको संरक्षणको कारण कम्पनीमाथि निगरानी राख्न समस्या परेको स्वीकार गरेको छ ।

बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई बर्षौदेखि अल्झिएको अडिट र रोकिएको काम कारवाही छिटो छरिटो रुपमा अघि बढाउन अर्थमन्त्रालयमा नै बोलाएर जानकारी दिएको थियो ।

पुराना कैफियतलाई वेवास्ता गर्दै पारित गर्न दिनुपर्ने बाध्यता बीमा प्राधिकरणलाई रहेको छ।

कम्पनीका उच्च तहका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारलाई महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा छर्लङ्गै प्रष्ट पारेको छ । त्यति हुँदा पनि बीमा प्राधिकरण मौन बस्नु परेको छ । यति मात्रै नभई कम्पनीमार्फत भएका बीमाको पुनर्बीमा पनि नभएको पाइएको छ। यति धेरै कैफियतको चाङ बोकेर बसेको कम्पनीलाई कारवाही गर्ने कि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले निर्णय लिन सकेको छैन ।

कम्पनीको लेखापरीक्षण भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ। कम्पनीले पारदर्शीता भन्ने कुरालाई पूरै बिर्सिएको प्रतित हुन्छ । यिनले नियामक निकायलाई समेत टेरपुच्छर लगाउँदैनन् । नियामक निकाय बीमा समिति नै आजित बनेर बसेको छ । अर्थमन्त्रीमा डा। बिष्णु प्रसाद पौडेलको नियुक्तिपछि बीमा कम्पनी सुधार्ने पहलको आशा गरिए पनि ‘राम्रा हैन हाम्रा मान्छे’ टिप्ने प्रवृत्ती कायम हुँदा बेथितिले नै मलजल पाएको अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी बताउँछन् ।

महालेखाले हरेक वर्ष बीमा कम्पनीको बेथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको छ, तर अर्थमन्त्रीकै मान्छे भएकाले कारबाहीको वातावरण नबनेको स्रोत बताउँछ
‘कम्पनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरुको विषयमा मन्त्रालयमा मनग्गे छलफल भएकै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अर्थमन्त्रीज्यूले हाम्रा सुझावहरुलाई महत्व दिनुभएन ।’महालेखाले हरेक वर्ष बीमा कम्पनीको बेथिति औंल्याउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको छ ।