बिआइएस नविकरण रोकिँदा रुमलिएका सिमेन्ट उद्योग, वर्षदिनमै निर्यातमा ९४ करोडको झड्का

काठमाडौँ । भारतले समयमै भारतीय गुणस्तर चिह्न ‘ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड’ (बिआइएस) नवीकरण नगरिदिँदा नेपाली सिमेन्टको निर्यातमा भारी गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा नेपालले दुई अर्ब ९१ करोड ६७ लाख ९७ हजार रुपैयाँबराबरको मात्रै सिमेन्ट निर्यात गर्न सकेको हो ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को तुलनामा २४.२९ प्रतिशत अर्थात् ९३ करोेड ६० लाख २८ हजार रुपैयाँले कमी हो । गत आवमा भने नेपालबाट भारतमा ३ अर्ब ८५ करोड २८ लाख २४ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात भएकोे थियो ।

व्यापार घाटा कम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुराउँदै आएका सिमेन्ट उद्योगको बिआइएसको प्रमाणीकरण नविकरण नगरिदिँदा निर्यातमा ठुलो धक्का लागेको होे । भारतले नेपाली उत्पादनले लिएको बिआइएसको म्याद गुज्रनुअघि नै नवीकरण नगरिदिँदा निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । नेपालले पहिलो २०७९ मा भारततर्फ सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात सुरु गरेको थियो । पहिलो वर्षमै ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ५६ हजार ४७३ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र चार लाख ९० हहजार २७२ टन क्लिंकर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने २३ लाख ३२ हजार ३७६ टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पाँच लाख छ हजार ८४१ टन क्लिंकर निर्यात भएको थियो ।

बिआइएस प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य बनाएपछि नेपाललगायतका देशका उत्पादनले सो चिह्न प्राप्त नगरी भारतीय बजार प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था कायम गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता भारतले नेपाली उत्पादन— विशेषतः सिमेन्ट, जुत्ता, स्टिल, प्लाइउडलगायत—मा बिआइएस दिने तथा समयमै नवीकरण गर्ने प्रक्रिया ढिलो गरिरहेको छ । यसले नेपाली निर्यात व्यवसायमा असर पारेको छ ।

नेपाल–भारतबीच गत वर्ष पुस महिनामा काठमाडौंमा सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय ‘आइजिसी’ (इन्टरगभर्मेन्टल कमिटी) बैठकमा यस समस्यालाई समाधान गर्न सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार बिआइएस प्रमाणपत्र प्राप्ति तथा नवीकरण प्रक्रिया सहज र छिटो बनाइने भनिए पनि व्यवहारमा समस्या अझै यथावत् देखिएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा बिआइएस नवीकरण तथा स्वीकृतिको स्पष्ट र सहज प्रणाली निर्माण नहुँदा नेपाली निर्यात पुनः–पुनः अवरुद्ध हुने जोखिम कायमै रहेको व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । उनीहरूको सुझावमा भारत र नेपालबीच एक–अर्काको गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई पारस्परिक रूपमा मान्यता दिने सहमति भयो भने यस्तो समस्या दोहोरिन नपर्ने र व्यापारमा उल्लेखनीय सहजता आउनेछ ।

‘बिआइएस नवीकरणको प्रक्रिया नसकिँदासम्म सिमेन्ट जस्ता उत्पादनको निर्यात रोकिँदैन भन्न सकिन्न’ एक व्यवसायीले भने, ‘यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न भारत र नेपालबीचको गुणस्तर प्रमाणीकरणमा परस्पर मान्यता दिने प्रणाली अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ ।’

भारतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बाक्लो उपस्थिति र तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच नेपाली सिमेन्ट उद्योगको प्रवेश आफैंमा उल्लेखनीय मानिन्छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा केन्द्रित भारतको नीति, राजस्व र रोजगारीमा पर्ने असर तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबाबका कारण भारतीय बजारमा विदेशी उत्पादनको पहुँच सहज छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाली सिमेन्टको निर्यात विस्तार गर्न खोट देखिनु स्वाभाविक भए पनि नेपाली उद्योगले यति कठिन बजारमा प्रवेश गर्नु उपलब्धिपूर्ण छ ।

निर्यात अनुमतिका लागि आवश्यक भारतीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया (बिआइएस) सुस्त हुनुको कारण केवल प्राविधिक नभई राजनीतिक जटिलता पनि भएको बताइन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा बेलाबेला देखिने कूटनीतिक चिसोपनले व्यापारिक सहकार्यमा असर पार्ने गरेको उद्योगीहरूको धारणा छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको लागत घट्दै जाँदा सिमेन्ट उद्योगलाई तुलनात्मक लाभ मिल्न थालेको छ । यस्तो अवसरमा ठूलो भारतीय बजारसम्म विस्तार हुन सके नेपाली सिमेन्ट उद्योगले व्यापार घाटाको घाउमा मलम लगाउन सक्छन् ।

यद्यापी, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर केही नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले भारतीय प्रमाणीकरण (बिआइएस) नवीकरण गर्न सफल भएका छन् । त्यसपछि ती उद्योगहरूले भारतीय बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्दै, भित्तामा प्रचार सामग्रीहरू टाँस्नेजस्ता स्थानीय स्तरका प्रवर्धन रणनीति अपनाउँदै र क्षेत्रीय व्यापार साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना उत्पादन पुनः स्थापित गर्न थालेका छन्। यस्ता योजनाबद्ध प्रयासहरूले उनीहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा ग्राहकको ध्यान खिच्न र बजारमा उपस्थितिको दायरा विस्तार गर्न सघाएको देखिएको छ ।