घरको सपना देख्ने किसानदेखि कर्मचारीसम्मलाई ऋण देउ : व्यवसायीको गभर्नरसमक्ष आग्रह

काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवास व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिन आयस्रोत स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग मंगलबार भेट गरेका व्यवसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सहज रूपमा ऋण प्रवाह सुनिश्चित गर्नका लागि यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गएका व्यवसायीहरूले हालैको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको जग्गा तथा आवाससम्बन्धी नीति बैंकहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेका छन् । घिमिरेका अनुसार नीति आए पनि बैंकहरू अझै पनि पुरानै ढर्रामा अडिएका छन् ।

उनीहरूको मुख्य माग ऋण लिँदा आयस्रोत देखाउनुपर्ने कडाइलाई सहज बनाउँदै, कृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई समेत मान्यता दिई आयस्रोत स्वघोषणा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्नेमा केन्द्रित छ । घिमिरे भन्छन्, ‘हाम्रो देश त कृषि प्रधान देश हो । तर, धान, मकै, गहुँ, कुखुरा, बाख्रा बेचेर कमाएको पैसा पनि त आय नै हो । त्यो इन्कम भनेर बैंकहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

उनले साधारण तलब खाने कर्मचारीको सन्दर्भ पनि उठाए । महिनाको ३०/४० हजार तलब हुने कर्मचारीले पनि घरको सपना देख्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसार ऋण पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘यसका लागि सरकारले उनीहरूको ३०/४० वर्षकै स्टेटम्यान बनाइदिनुपर्छ’ घिमिरेले भने, ‘त्यसपछि थोरै मासिक किस्ता तिर्दै ऋण तिर्न सकिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि ऋण सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्‍याइएको छ । साथै, पहिलो घर किन्दा कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर व्यवसायीहरूको बुझाइमा यो व्यवस्था व्यवहारमा जटिल बनाइएको छ र यसअनुसार ऋण लिन सहज छैन ।

उनीहरूले रियलस्टेट, हाउजिङ र प्लानिङ क्षेत्रलाई पनि उद्योगसरह सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । घिमिरेले भने, ‘यो क्षेत्रले ठूलो लगानी परिचालन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, तर नीति भने उद्योगको जस्तो छैन । हामीलाई पनि उद्योगसरह ब्यवहार गरिनुपर्छ ।’ त्यसैगरी, यो क्षेत्रलाई राहत दिन बैंकहरूले कम्तीमा तीन वर्षसम्म ब्याज पुँजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

गभर्नर पौडेलले व्यवसायीहरूको माग ध्यानपूर्वक सुनेको र सकारात्मक जवाफ दिएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले नीति निर्माण गर्दा व्यवसायीहरूको यथार्थ अवस्था बुझ्दै आवश्यक समायोजन गर्ने आश्वासन दिएको छ ।