गभर्नरविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी: शैक्षिक योग्यता, राजनीतिक संलग्नता र शेयर स्वामित्वमा प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्व पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर आरोप लगाउँदै एक उजुरी दायर भएको छ। गभर्नर पौडेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न अनियमितता गरेको दाबी गर्दै उजुरी परेको हो ।

उजुरीमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २०८१ सालको चैत २३ गते सकिनु अगावै गभर्नर सिफारिस प्रक्रिया थालिनुपर्नेमा सरकारले नियमविपरीत चैत १० गते मात्र सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। यो ढिलाइले नै नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता सुरु भएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ।

सिफारिस समितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट विजय भट्टराई सदस्यमा नियुक्त भएका थिए। तर समितिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि भट्टराईले राजीनामा दिए। त्यसपछि समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै सदस्य बनाइएको थियो, जसले निष्पक्षता र पारदर्शिता खल्बल्याएको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीकर्ताले गभर्नरको उम्मेदवारका रूपमा डा. पौडेलको नाम अघि सारिएपछि उनले आफूलाई नेपाली कांग्रेसको दबाबका कारण सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएको भनेर सार्वजनिक रूपमा बताएको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया नै प्रश्नवाचक भएको बताएका छन्।

डा. पौडेलको शैक्षिक योग्यता र कार्य अनुभवसमेत गभर्नर पदको लागि आवश्यक मापदण्ड अनुरूप नरहेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। उनले Software Engineering मा स्नातक, Resource Agriculture मा स्नातकोत्तर र पीएचडी गरेका छन्। तर राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य वा कानूनजस्ता क्षेत्रमा स्नातकोत्तर उपाधि र सोही क्षेत्रमा अनुभव आवश्यक हुने प्रावधान छ।

त्यसैगरी, डा. पौडेलले केही वाणिज्य बैंकमा संस्थापक शेयरधनी रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेको र विगतमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत रहेको प्रमाण भएको उजुरीमा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २१ अनुसार, सक्रिय राजनीतिक दलको सदस्य, वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयरधनी भएका व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य ठहरिन्छन्।

उजुरीमा उनले हाल आफूलाई ‘प्रा.डा.’ लेख्न थालेको विषयमा पनि शंका गरिएको छ। उनले उक्त उपाधि कहिले, कसरी र कुन विश्वविद्यालयको कुन निर्णयबाट प्राप्त गरे भन्ने प्रष्ट नभएकोले त्यसमा छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, राजनीतिक आस्थाको असर, शेयरधनी पृष्ठभूमि र प्रमाणित अनुभव नभएको विषय उठाउँदै उजुरीकर्ताले गभर्नर डा. पौडेललाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्। साथै, यस प्रक्रियामा संलग्न गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यहरू अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, डा. पोषराज पाण्डे, महाप्रसाद अधिकारी र मुख्य सचिव एक नारायण अर्याललाई कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ।