योग्यताको छानबिनबाट जोगिन ओझाको हारगुहार
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्ती बारे गठित छानविन समितिले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेर गरेका निर्णयहरु र ओझाको योग्यताको सम्पूर्ण कागजात पनि छानविनको प्रकृया अघि बढाएको छ ।
छानविन समितिले ओझाको नियुक्ती प्रक्रिया र नियुक्ती लिएपछि गरेका निर्णयहरु र योग्यता दिएका संस्था वा कम्पनीमाथि पनि छानविन अघि बढाएर सो अनुसार काम भईरहेको छ। यतिबेला छानविन समितिले ओझाको योग्यता र प्राधिकरणमा आफनो कार्यकालमा गरेका निर्णयहरु छानविन हुने भएसँगै छानबिनमा बच्न ओझाले राजनितिकदेखि मन्त्रालयसम्म हारगुहार गर्न थालेका छन् ।
टोलीले ओझाले प्राधिकरणभित्र रहेर गरेका निर्णयहरु, विधि र कानुन सम्मत छन् वा छैनन् भनेर समेत अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।सो कारण पनि यतिबेला ओझाको आफू यी बिषयबाट बच्न दौडधुप चलेको छ।
ओझालाई नियुक्ति गर्नुको पछाडि नेपाली कांग्रेस संस्थापन पक्षको समेत बलियो ब्याकअप रहेको बताइँदै आएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पुरोहितका छोरा रहेका ओझालाई त्यही लिगेसीका आधारमा काँग्रेसले समर्थन गर्दै आएको थियो । राजनीतिक हिसाबले पनि कांग्रेसकै कोटाबाट उनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
निलम्बनपछि अहिले उनले छानबिनबाट बच्न राजनीतिक लबिङ सुरु गरेका छन् । निलम्बनपछि उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर आफूमाथि प्रतिशोध साँधेर कारबाही अघि बढाइएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यस्तै, बुढानीलकण्ठदेखि कांग्रेसका विभिन्न नेतासँग भेट गरेर समेत सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
ओझाले फेक डकुमेन्टका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति लिएको ठहर भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाहीको प्रकृया अघि बढाईने छ ।
उक्त ऐनको दफा १६ अनुसार कसैले सरकारी निकायमा नियुक्त हुन वा जागिर खानका लागि नक्कली डकुमेन्ट पेश गरेमा उसलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ ।
यसैगरी, कसैले नक्कली डकुमेन्ट पेश गरेर झुक्याएर सरकारी निकायमा नियुक्त भएमा वा जागीर खाएमा उसलाई थप ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
यस अवस्थामा ओझा दोषी ठहर भएमा सरकारी निकायमा नियुक्त हुनका लागि फेक डकुमेन्ट पेश गरेको र फेक डकुमेन्ट पेश गरेर झुक्याएर नियुक्त भएको आधारमा उनलाई ४ वर्ष ६ महिनासम्म जेल सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
ओझलाई फौजदारी प्रकृतिको अभियोग भएकाले उनी कारबाही भोगि सकेपछि पनि कुनै पनि सरकारी निकायमा नियुक्त लिन पाउने छैन।
साथै सरकारी जागिर गर्न र चुनाव उठ्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा यसबाट बच्न उनी यतिबेला नेपाली काग्रेसदेखि मन्त्रालयसँग हार गुहार गरिरहेका छन् ।
