‘सीडीएससीको प्रस्तावले पुँजी बजार र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ’
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को पछिल्लो प्रस्तावप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । कम्पनीहरूका संस्थापक समूहको शेयर अभौतिकरण गर्ने सन्दर्भमा सिडिएससी सञ्चालक समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छुट्टाछुट्टै ISIN नम्बर जारी गर्ने प्रस्तावले पुँजीबजारमा अन्यौलता, अनिश्चितता र निराशा पैदा गरेको इप्पानले जनाएको छ ।
सिडिएससीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालमा लागू रहेको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनमा आएको ISIN अभ्यास विपरित हुने भन्दै इप्पानले यसले विदेशी लगानी, स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीको लगानी र स्टार्टअपहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने ठहर गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार एउटै ISIN नम्बर अन्तर्गत संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर राखिँदा बजार तरल रहेको छ भने छुट्टाछुट्टै ISIN लागू भएमा पुँजीबजारमै गम्भीर संकट आउनेछ । यसले सरकारलाई प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर, ब्रोकर कम्पनी र नेप्सेले पाउने कमिसन आम्दानीमा पनि गिरावट आउने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै हाल ४७ आयोजना अन्तर्गत ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ५३ करोड कित्ता शेयर प्रभावित हुने देखिएको छ । यस्तै ५८ उद्योगको ८७ अर्ब बराबरको ८७ करोड कित्ता शेयर लकिङ पेरियडमा रहेकाले त्यसमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने इप्पानको दाबी छ । साथै ४१ अर्ब बराबरको शेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका ३७ कम्पनीको भविष्य पनि अन्योलमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निष्कासन भएको शेयरमा तीन वर्षसम्म लकिङ पेरियड लाग्ने, सञ्चालकले पदमा रहँदासम्म वा राजीनामापछि एक वर्षसम्म पनि शेयर बेच्न नपाउने प्रावधान रहेको हुँदा थप नयाँ व्यवस्था आवश्यक नरहेको इप्पानको भनाइ छ ।
इप्पानले सिडिएससीको प्रस्तावले १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी ऊर्जा विकास मार्गचित्र नै प्रभावित पार्ने दाबी गरेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा ६१ खर्ब लागत लाग्ने अनुमान रहेको र सो रकममध्ये ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीबाट जुटाउनुपर्ने यथार्थ औंल्याउँदै इप्पानले प्रस्ताव फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको हो ।
इप्पानले छुट्टाछुट्टै ISIN नम्बर राख्ने प्रस्ताव कानुनी रूपमा समेत अवैधानिक भएको भन्दै यो कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, स्टार्टअप, प्राइभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुने बताएको छ ।
यसप्रति इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई तत्काल हस्तक्षेप गरी प्रस्ताव फिर्ता गराउन आग्रह गर्दै सबै शेयर सदस्यलाई एउटै ISIN नम्बरमा अभौतिकरण गर्न/गराउन साविककै व्यवस्था कायम राख्न आग्रह गरेको छ ।
