गभर्नर डा.पौडेल र बैंकका सिईओहरुबीच कुन-कुन बिषयमा भयो छलफल ?
काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूलाई बोलाएर समसामयिक र निति तथा कार्यक्रमको बिषयमा छलफल गरेका छन् ।
आ.व. २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐनको प्रस्तावित परिमार्जन लगायतका विषयमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा मौद्रिक नीतिमा बैंकरहरूको प्रतिक्रिया बैंकहरुसँग लिएका थिए ।
त्यस्तै, अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनमा राय लिएका छन् ।
कर्जा प्रवाह बढाउने र सेयर तथा घरजग्गा कर्जा प्रवाह बढाउने, समस्यामा परेका कर्जाको भाका सार्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएर राष्ट्र बैंकले यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत् सहजीकरण गरेको थियो।
बजारमा कर्जाको प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणले पाउने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने उद्देश्य राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। त्यस्तै मौद्रिक नीति आउनु केही समय अघि नै कर्जाको भाका सार्ने सुविधा दिएको थियो।
मंगलबार भएको छलफलमा गभर्नर पौडलले बैंकरहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो सहजीकरणको सुविधालाई दुरूपयोग हुन नदिन सतर्क गराएका छन्।
बैंकरहरूले भने मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान नभइरहेकोले सरकारले समेत खर्च बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
गभर्नर पौडेलले भने छिटो वार्षिक साधारण सभा गरेर लाभांश वितरण गरेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने सुझाव समेत बैंकहरूलाई दिएका छन्।
त्यस्तै, गभर्नर पौडेलले बैंकहरूलाई नयाँ तरिकाले वर्गीकरण गर्ने आफ्नो सोचलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छन्।
उनले सबै बैंकले एउटै किसिमका काम गर्ने भन्दा विशेष क्षेत्र लिएर त्यसमा प्राथमिकता साथ कर्जा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका हुन्।
यसमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट अवधारणा लिएर आएमा जान सकिने बैंकरहरूले बताएका छन्। यद्यपि, कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा एउटा वा केही बैंक सीमित हुँदा त्यो क्षेत्र नै जोखिममा परेको अवस्थामा समस्या हुनसक्ने तर्फ पनि ध्यान दिन बैंकरहरूले सुझाव दिएका छन्।गभर्नर पौडेलले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन जस्ता विभिन्न क्षेत्रगत कर्जा दिने गरेरै नै बैंक वर्गीकरण गर्ने अवधारणा अघि सार्दै आएका छन्।
संशोधनमा बैंकका ठूला लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिन नसकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। तर, व्यवसायीहरूले भने संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाएर मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
