कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीदेखि १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर भएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पशुपति दयाल मिश्रलाई ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २५ हजार र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख रहेका महादेव भनिने वेद प्रकाश सिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सीआईबीले उक्त घोटालामा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ठगी भएको र १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवादीमध्ये ४ जना पक्राउ परेका थिए भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १०४ जना फरार प्रतिवादी फरार रहेको अदालतमा पेस गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सीआईबीको टोलीले अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत घोटालालाई लुकाउने भूमिकामा रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको छ । पक्राउ परेका बस्नेत बैंकको अनुगमनमा गएका थिए । ६१ वर्षीय बस्नेतको समेत संलग्नता देखिएपछि सीआईबीले केही दिन पहिले मात्रै पक्राउ गरेर नेपालगन्ज लगेको थियो ।
उनी तत्कालीन समयमा कर्णाली बैंकको अनुगमनमा खटिएका थिए । उनको खातामा १० लाख रुपैयाँ उक्त बैंकबाट आएको प्रमाण फेला परेको थियो ।बस्नेतसँगै घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र पक्राउ परिसकेका छन् ।
बस्नेत राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा कर्णाली विकास बैंकको निरीक्षणका लागि खटिएका थिए । बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा फसेको अवस्थामा समेत उनले अवस्था सामान्य रहेको भन्दै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको छ ।
मध्यपश्चिमकै पहिलो विकास बैंकका रूपमा २०६६ सालमा यसको स्थापना भएको थियो। तर स्थापना कालदेखि नै अनियमित रूपमा सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ ।
कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो । यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेको थियो ।
