‘सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर ऋण चुक्ता गर्ने रणनीतिमा ब्रेक, २० जलविद्युत कम्पनी आईपीओमा अयोग्य’
काठमाडौँ । अबदेखि आयोजना निर्माणकै क्रममा रहेका जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणको लगानी उठाएर ऋण तिर्ने पुरानो अभ्यास गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले अब आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्म कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिएको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा उक्त प्रावधान स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ ।
यस नीतिअनुसार जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको ठोस प्रमाण पेश गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउनेछन् । अर्थात् अब विद्युत् उत्पादन नगरी सर्वसाधारणको पैसा उठाउन पाइनेछैन । सेबोनको यो कदमले विगतमा देखिएको निर्माण ढिलाइ, लागत बृद्धि, र लगानीकर्तामा देखिएको अन्योलतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । वर्षौं अगाडि निर्माण सुरु भए पनि उत्पादनसम्म पुग्न नसकेका थुप्रै आयोजना अहिलेपनि पाइपलाइनमा छन्, जसले सर्वसाधारणको पैसा उठाएर जोखिममा पारेका थिए ।
हाल जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउने र ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । सेबोनमा हाल आईपीओको अनुमति मागेर प्रक्रिया अघि बढाएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन्, तर तीमध्ये करिब १७ कम्पनीले मात्रै विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । उत्पादन नथालेका कम्पनीले अब उत्पादनको प्रमाण नदेखाएसम्म आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउने भएका छन् ।
सेबोनमा आईपीओ अनुमति माग्दै आवेदन दिएका कम्पनी
बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन थालिएको आधिकारिक प्रमाणपत्रबिनै आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने गरी प्रक्रिया परिमार्जन गर्न लागेको हो । यस्तो कडाइले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र शेयर बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हालसम्म जलविद्युत् कम्पनीहरूले निर्माणकै चरणमा सर्वसाधारणसँग पैसा उठाएर काम अघि बढाउने प्रचलन थियो । तर निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्दा लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकेका थिएनन् । नयाँ व्यवस्थाले यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ ।
उत्पादन सुरु गरिसकेका भुजुङ हाइड्रोपावर, याम्बालिङ हाइड्रोपावर, टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर, रिज लाइन इनर्जी, कालंगा हाइड्रो, सानिगाड हाइड्रो, शिखर पावर डेभलपमेन्ट, सिउरी न्यादी पावर, माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट, सेन्चुरी इनर्जी लिमिटेड, आशुतोष इनर्जी, हिल्टन हाइड्रो इनर्जी, स्नो रिभर्स, चम्पावती हाइड्रोपावर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर, झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडे आइपीओ स्वीकृति दिने तयारी छ ।
नेपाली शेयर बजारमा जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओप्रति आम लगानीकर्ताको आकर्षण सधैं उच्च रहँदै आएको छ । अल्पकालीन नाफाको आशामा यस्ता आईपीओमा लगानी गर्नेहरूको ठूलो संख्या छ । तर, धेरै कम्पनीहरूको भौतिक प्रगति सुस्त हुनु र लागत बढिरहँदा लगानीकर्ताले जोखिम सामना गर्नु परिरहेको थियो ।
सेबोनले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले यस्तो समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । अब निर्माण सुरु गरिसकेका तर उत्पादन नगरेका आयोजना सञ्चालकहरूले निजी लगानीकर्ता वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सार्वजनिक लगानी माग गर्न पाउने हुँदा व्यवसायिक अनुशासनमा समेत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि जलविद्युत् कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने सिफारिस गरेको थियो । बोर्डको पछिल्लो निर्णय सोही सिफारिसअनुरूपको कार्यान्वयन मानिएको छ ।
नयाँ नीतिले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा निर्माण प्रक्रिया छिटो टुंग्याई उत्पादनमा लैजानुपर्ने दबाब बढाएको छ । उत्पादनबिनै पूँजी उठाउने बाटो बन्द भएपछि कम्पनीहरूमा योजनाबद्ध निर्माण, समय व्यवस्थापन, लागत नियन्त्रण र कार्यकुशलतामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, सेबोनको निर्णयप्रति ऊर्जा उत्पादकहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूले निर्माण चरणमै पूँजी जुटाउन पाइने व्यवस्था आवश्यक भएको तर्क गर्दै नीतिको विरोध गरेका छन् ।
